जम्मू कश्मीर में सीपीडब्ल्यूडी पूरी करेगा 5000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनायें
सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में एम्स और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की इमारत का निर्माणकार्य सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनायें, सीपीडब्ल्यूडी पहले से ही कर रही है। अब एजेंसी को राज्य में कुल दस हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को समय से पूरा करना है।
नयी दिल्ली। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द किए जाने के बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को राज्य में ढांचागत विकास से जुड़ी 5000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गयी है। सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक प्रभाकर सिंह ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि केन्द्रीय एजेंसी के रूप में सीपीडब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर में पहले से ही पांच हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद एजेंसी को पांच हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त काम मिले हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में सड़क निर्माण से लेकर अन्य ढांचागत परियोजनाओं पर काम करना कठिन था।
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साथ हीआतंकवाद की चुनौती इस मामले में और अधिक गंभीर साबित होती थी। उन्होंने कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब सीपीडब्ल्यूडी के लिये जम्मू कश्मीर में काम करना बेहद सुगम साबित हो रहा है।’’ ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र में भवन निर्माण की उभरती तकनीक’’ विषय पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित संगोष्ठी के बाद संवाददाता सम्मेलन में सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक प्रभाकर सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र शासित राज्य घोषित किये जाने के बाद उन्होंने वहां के राज्य प्रशासन को पत्र लिखकर विकास परियोजनाओं में मदद की पेशकश की थी। इस पर राज्य के मुख्य सचिव ने दोनों क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सीपीडब्ल्यूडी को सौंपी है।
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सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में एम्स और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की इमारत का निर्माणकार्य सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनायें, सीपीडब्ल्यूडी पहले से ही कर रही है। अब एजेंसी को राज्य में कुल दस हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को समय से पूरा करना है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को राज्य से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी घोषित करते हुये राज्य को दो केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने की घोषणा की थी। इसके फलस्वरूप केन्द्र शासित राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र आगामी एक अक्तूबर से वजूद में आ जायेंगे। इस बीच राज्य प्रशासन को मूलभूत ढांचागत सुविधाओं को विकसित करना है।
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