महत्वपूर्ण बिल और चर्चा पर संकट: Om Birla ने Parliament में कामकाज के लिए विपक्ष से की अपील
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय कामकाज में गतिरोध खत्म करने की पुरज़ोर अपील करते हुए कहा कि देश के लोग सदन को चलते देखना चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष की मुख्य मांग, छात्रों से जुड़े मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब की सरकार की सहमति पर ज़ोर दिया, जिससे प्रश्न काल और महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हो सके।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को सदन से सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने की पुरज़ोर अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और गृह मंत्री की ओर से जवाब देने के लिए सहमत हो गई है। साथ ही, उन्होंने सदन में लगातार हो रहे व्यवधान पर अपनी व्यक्तिगत निराशा भी ज़ाहिर की। गतिरोध के बीच सदस्यों को संबोधित करते हुए स्पीकर बिरला ने 'प्रश्न काल' के महत्व पर ज़ोर दिया।
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बिरला ने कहा कि सदस्यगण, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया है कि प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्न काल के दौरान ही सरकार की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। कई माननीय सदस्यों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रह किया है। मैंने पहले ही व्यवस्था दी है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, प्रश्न काल के दौरान केवल प्रश्न काल की ही कार्यवाही होगी। इसलिए, कृपया प्रश्न काल के संचालन में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनता संसद से सार्थक कामकाज की उम्मीद करती है।
उन्होंने आगे कहा कि मैंने खुद कई बार सदन में यह बात कही है। देश के लोग भी चाहते हैं कि सदन चले। कल हुई BAC (बिज़नेस एडवाइज़री कमिटी) की बैठक में, मैंने सभी पार्टियों से अपील की कि वे सदन को चलने दें, ताकि चर्चा हो सके, प्रश्नकाल चल सके और ज़रूरी बिलों पर बहस हो सके। इन बिलों का मकसद देश और राष्ट्र में बड़े बदलाव लाना है। इन पर अच्छी चर्चा और बातचीत होनी चाहिए।
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विपक्ष की मांगों का सीधे तौर पर जवाब देते हुए, स्पीकर ने पुष्टि की कि चर्चा में आ रही रुकावट दूर हो गई है। बिरला ने कहा कि छात्रों से जुड़े जिस मुद्दे की आप मांग कर रहे थे, उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कल BAC की बैठक में साफ़ तौर पर कहा कि गृह मंत्री इस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सदन को चलने दें; सरकार और विपक्ष किसी सहमति पर पहुँचें। सदन का चलना ज़रूरी है। उन्होंने फिर से कहा कि आपकी मुख्य चिंताएं—छात्रों की मांगों का अहम मुद्दा और गृह मंत्री का जवाब देना या चर्चा में शामिल होना—सरकार ने इस पर अपनी सहमति जताई है। अब, कृपया सदन को चलने दें। दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन ऐसा होने के लिए सदन का चलना ज़रूरी है।
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