दिल्ली सरकार ने 13-14 मई को होने वाला दो दिवसीय विधानसभा सत्र किया रद्द, जानें कारण

दिल्ली सरकार ने मंगलवार और बुधवार को होने वाली अपनी दो दिवसीय विधानसभा की बैठक स्थगित कर दी है तथा सत्र की नई तारीखों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। विधानसभा अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सरकार ने इस कदम के पीछे कोई कारण नहीं बताया। संभावना है कि सत्र के दौरान निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को पेश किया जाएगा और पारित किया जाएगा।

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उप सचिव मुकेश सी शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "दिल्ली की आठवीं विधानसभा के दूसरे सत्र (बजट सत्र) के दूसरे भाग की 13 मई (मंगलवार) और 14 मई (बुधवार) को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। सरकार ने सत्र को स्थगित करने का फैसला किया है। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।" इससे पहले, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण स्थायी समिति और वार्ड समिति के सदस्य के लिए चुनाव स्थगित कर दिया था। एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा, "नगर निगम सचिवालय कार्यालय मंगलवार को नई तारीखों पर फैसला ले सकता है।"

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दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को सचिवालय में अपने विधायक दल की बैठक की और दो दिवसीय सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधेयकों और मुद्दों तथा पिछले दो महीनों में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा की। 29 अप्रैल को, दिल्ली कैबिनेट ने शहर के निजी स्कूलों में फीस को विनियमित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस के निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 के मसौदे को मंजूरी दी। यह विधेयक शहर के सभी 1,677 निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा और स्कूलों द्वारा फीस निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा इस प्रक्रिया में अभिभावकों को शामिल करने का प्रयास करेगा। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ शहर भर के अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद यह विधेयक लाया गया।