उत्तर प्रदेश में विकास को मिल रही नई रफ्तार, कोरोना महामारी पर भी नियंत्रण

(प्रेस विज्ञप्ति) अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,53,569 सैम्पल की जांच की गयी है। जिसमें कोरोना संक्रमण के 7 नये मामले आये हैं। प्रदेश में कल तक कुल 8,77,17,554 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 03 तथा अब तक कुल 16,87,402 लोग कोविड−19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 92 एक्टिव मामले है। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 14,63,711 डोज दी गयी। प्रदेश में कल तक पहली डोज 11,23,42,282 तथा दूसरी डोज 5,03,69,595 लगायी गयी हैं। कल तक कुल 16,27,11,877 कोविड डोज दी गयी है। 

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प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 18001805145 पर सम्पर्क करे। 

जनपद कानपुर नगर के न्यायालय भवन में कार पार्किंग एवं रैम्प का निर्माण कार्य हेतु 108.94 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद कानपुर नगर के न्यायालय भवन के आधार तल में कार पार्किंग एवं रैम्प का निर्माण हेतु 108.94 लाख रूपये (एक करोड़ आठ लाख चौरानवे हजार) की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय−समय पर शासनादेशों के अनुरूप किया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिस कार्य में स्वीकृत किया गया है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य में किया जाए।

प्रदेश के पात्र दिव्यांगजन को निरूशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु संशोधित नियमावली जारी

प्रदेश के पात्र दिव्यांगजन को निरूशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियमावली−2021 के बिन्दु संख्या−05 को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु संशोधित कर दिया गया है। नियमावली में यह संशोधन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100−100 पात्र दिव्यांगजन को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, श्री हेमन्त राव ने आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021−22 के लिए पात्र लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल से लाभान्वित किये जाने हेतु शत−प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम धनराशि मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल का वास्तविक मूल अथवा पूर्व में दी गयी व्यवस्थानुसार रू0 25,000/− जो भी न्यूनतम हो, प्रति दिव्यांगजन अनुमन्य होगा। यदि मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल की कीमत रू0 25,000/− से अधिक होती है तो अनुदान की अधिकतम धनराशि रू0 25,000/− के अतिरिक्त आने वाले व्यय का भार स्वयं लाभान्वित होने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी भरपाई विधायक निधि/सांसद निधि/सी0एस0आर0 या अन्य किसी वित्त पोषण के माध्यम से भी की जा सकेगी। इस अतिरिक्त धनराशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म को यह धनराशि प्राप्त होने के बाद शासकीय अनुदान की धनराशि फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगा और मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

आदेशानुसार उत्तर प्रदेश के पात्र दिव्यांगजनों को निरूशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने की योजनान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के क्रय की कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण की जायेगी। नियमावली की शेष शर्तें यथावत रहंेगी।

जनपद गोंडा में सर्किट हाउस से राजकीय कॉलोनी अंबेडकर चौराहा पुलिस लाइन होते हुए बहराइच मार्ग का नामकरण ''सत्यदेव सिंह मार्ग'' के नाम से किया गया 

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद गोंडा में सर्किट हाउस से राजकीय कॉलोनी अंबेडकर चौराहा पुलिस लाइन होते हुए बहराइच मार्ग (अन्य जिला मार्ग )का नामकरण ''सत्यदेव सिंह मार्ग'' के नाम से  किया गया  है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए इस सम्बन्ध मे आवश्यक अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरूद्ध लगातार की जा रही छापेमारी

अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय आर0 भूसरेड्डी, के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार दबिश की कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा माह नवम्बर में प्रदेश में 6503 अभियोग पकड़े़ गये, जिसमें 1,49,752 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किया गया 6,26,275 कि.ग्रा. लहन मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 2,133 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 16 वाहन जब्त किये गये। इसी क्रम में आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी. ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। बीते सप्ताह जनपद अयोध्या में 396 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 700 किग्रा लहन मौके पर नष्ट करते हुए 08 अभियोग पंजीकृत किये गए। पीलीभीत में अलग−अलग संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए 280 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 1000 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया तथा 11 अभियुक्तों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओ में अभियोग दर्ज किये गये। 

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जनपद फतेहपुर में पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा ड्रोन कैमरे की सहायता से दबिश देकर 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए लगभग 400 किग्रा लहन नष्ट कर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में दो अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। ललितपुर में कई संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर 65 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 1000 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए 04 मुकदमा दर्ज किये गये। झॉंसी जनपद में अवैध शराब के संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर 450 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया तथा 7100 किग्रा लहन मौके पर नष्ट करते हुए 05 मुकदमें पंजीकृत किये गये। इसी प्रकार जनपद चित्रकूट में 75 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई व लगभग 5000 किग्रा लहन नष्ट करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये। मुजफ्फरनगर में सहारनपुर प्रवर्तन एवं जनपद मुजफ्फरनगर की टीम द्वारा छापेमारी की कार्यवाही करते हुए 75 ली0 कच्ची शराब बरामद की गयी तथा 05 मुकदमें दर्ज किये गये। बहराइच में 255 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 11 अभियोग पंजीकृत किये गए। 

खीरी जनपद में आबकारी तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देकर 971 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया और 10200 किग्रा लहन को मौके पर नष्ट करते हुए 40 अभियोग दर्ज किये गये। रायबरेली में दबिश के दौरान लगभग 195 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई तथा लगभग 1800 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए आबकारी अधिनियम की धाराओं में 06 अभियोग पंजीकृत किये गये। जनपद सीतापुर में 126 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई व लगभग 750 किग्रा. लहन व कई अवैध शराब भट्टियों को मौके पर नष्ट करते हुए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 12 अभियोग पंजीकृत  किया गया। जालौन में दौरान छापेमारी में 75 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किये गये। जनपद गोरखपुर में कई संदिग्ध ग्रामों में दबिश के दौरान लगभग 228 लीटर अवैध शराब बरामद की गई तथा आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में के अन्तर्गत 04 अभियोग पंजीकृत किए गए। सुल्तानपुर में 128 लीटर कच्ची शराब बरामद करते 500 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया तथा 05 अभियोग दर्ज किये गये। जनपद अमरोहा में 53 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत 3 मुकदमें दर्ज किये गये। जनपद बरेली में एक मकान से 65 लीटर स्प्रिट, 12 लीटर बनी हुई शराब एवं नकली क्यू0आर0कोड, खाली पौव्वे एवं शराब बनाने के अन्य उपकरण बरामद करते हुए दो फरार अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया। 

मिर्जापुर में आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दबिश के दौरान 42 ली0 कच्ची शराब बरामद की गयी तथा लगभग 250 कि0ग्रा0 लहन मौके पर नष्ट किया गया तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 02 अभियोग पंजीकृत किया गया। गोरखपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 230 लीटर अवैध कच्ची शराब करते हुए लगभग 20000 किग्रा लहन नष्ट किया गया तथा 03 अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद गाजियाबाद में एक अभियुक्त को अवैध रूप से बिक्री करते हुए 40 पौवे मिस इंडिया फ़ॉर सेल इन उत्तर प्रदेश के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। उन्नाव में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान लगभग 60 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 02 अभियोग पंजीकृत किये गए। जनपद शामली में अवैध मद्यनिष्कर्षण के विरूद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 830 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 1300 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया तथा 09 मुकदमें दर्ज किये गये। प्रयागराज जनपद में रोड चेकिंग करते समय एक मोटरसाइकिल से 15 लीटर स्प्रिट, नकली ढ़क्कन, बार कोड जब्त किये गये तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। 

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आबकारी आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के अड्डों को समूल नष्ट करने के लिये दैनिक प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। लाइसेंसी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप की दुकानों के साथ−साथ थोक अनुज्ञापनों का भी निरीक्षण किया जा रहा है तथा फुटकर दुकानों लगातार टेस्ट परचेजिंग कराई जा रही है। साथ ही अन्य सीमावर्ती राज्यों से लगे जनपदों में वाहन की चेकिंग का कार्य जनपदीय स्टाफ द्वारा लगातार किया जा रहा है।

माह अगस्त 2021 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुमान जारी

उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा माह अगस्त 2021 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुमान जारी किए गए हैं जारी अनुमान के अनुसार अगस्त 2021 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के सामान्य सूचकांक का त्वरित अनुमान 119.57 रहा है, यह अनुमान आधार वर्ष 2011−12 पर आधारित है। निदेशक, अर्थ एवं संख्या विवेक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि माह अगस्त 2021 के खनन का सूचकांक 112.44 तथा विनिर्माण का सूचकांक 117.44 रहा है जबकि विद्युत क्षेत्र का सूचकांक 155.44 रहा है। उन्होंने बताया कि उद्योगों के संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों के सूचकांक भी जारी किए गए हैं।

विवेक ने बताया कि उपयोग आधारित वर्गीकरण में प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का सूचकांक भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2021 के सूचकांक  प्राथमिक  वस्तुओं  के लिए 123.11, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 226.95, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 140.83 और आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुओं के लिए 111.72 रहा है। उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए सूचकांक क्रमशरू 63.76 और 107.71 रहा है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माह अगस्त 2021 के त्वरित अनुमानों के साथ कारखानों से प्राप्त अद्युनांत आंकड़ों से जुलाई 2021 के सूचकांक को प्रथम संशोधन के साथ अर्थात अनन्तिम सूचकांक प्रस्तुत किया गया है। 

विवेक ने बताया कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा आधार वर्ष 2011−12 पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माहवार त्वरित अनुमान तैयार किये जाते हैं। आधार वर्ष 2011−12 पर माहवार त्वरित अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधायन के अनुसार प्रदेश के विभिन्न कारखानों एवं विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना− ग्रामीण के तहत 02 अरब 09 करोड़ 11 लाख से अधिक की धनराशि मंजूर

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना−ग्रामीण के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के प्रथम अंश की धनराशि 20911.42 लाख रूपये (रूपये दो अरब नौ करोड़ ग्यारह लाख बयालिस हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को आवश्यक दिशा−निर्देश दिये गये हैंै, जिसमें कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अगे्रतर किश्त व धनराशि का आहरण किया जायेगा। इसके अलावा लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य के लिए लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान न प्रदान किया गया हो।

प्रदेश में अब तक 12.70 लाख मीटि्रक टन की गयी धान की खरीद 181195 किसान हुए लाभान्वित

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021−22 में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 1270277.03 मीटि्रक टन धान किसानों से क्रय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 54823.22 मीटि्रक टन खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 181195 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 1471.971 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस खरीफ क्रय वर्ष के तहत 70 लाख मीटि्रक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 

पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 451.476 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग की पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 451.476 लाख रूपये (चार करोड़ इक्यावन लाख सैंतालिस हजार छह सौ रूपये) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अर्न्तगत किया जायेगा। यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया हैै। योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, रोग नियंत्रण प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा−निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार के दिशा−निर्देशों एवं निर्धारित मानकों व कार्य योजना का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

02 दिसम्बर, 2021 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में 02 दिसम्बर, 2021 को प्रातरू 09रू30 बजे एस0आर0एफ0, लिमिटेड, (पैकिंग फिल्म बिजनेस) इंदौर, मध्यप्रदेश द्वारा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने हेतु अभ्र्यथी की आयु 18 वर्ष से कम न हो और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

अभ्र्यथी की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास रखी गयी है। तकनीकि योग्यता में अभ्र्यथी  ने व्यवसाय फिटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिक एवं इलेक्ट्रानिक मैकेनिक में से किसी एक व्यवसाय में एन0सी0वी0टी0 या एस0सी0वी0टी0 बोर्ड द्वारा स्वीकृत राजकीय अथवा निजी आई0टी0आई0 से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ आई0टी0आई0 या एन0टी0सी0 (अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी हेतु प्लेसमेंट अनुभाग, लखनऊ के दूरभाष सं0−9935186269 पर सुबह 10 से शाम 05 बजे तक सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।  

पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु मासिक प्रोत्साहन प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा−निर्देश जारी

प्रदेश सरकार द्वारा पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु मासिक प्रोत्साहन (डवदजीसल प्दबमदजपअम) प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा−निर्देश जारी किये गये है। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। 

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शासनादेश के अनुसार  निदेशक, सीपीएमयू, पोषण अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश निर्गत किए गये हैं, जिसके अन्तर्गत मासिक प्रोत्साहन मापद.ड निर्धारित किये गए है। जिसमें दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 तक के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों हेतु पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना एवं लाभार्थियों का डाटा अपलोड करना। लाभार्थियों को घर−घर जाकर टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण करना। जबकि आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु कोविड−19 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकत्री को टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण में सहयोग व अन्य सहयोग प्रदान करना है। 

शासनादेश के अनुसार  दिनांक 01.11.2021 के बाद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों हेतु ग्रोथ मॉनिटरिंगरू प्रत्येक माह में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 0−6 वर्ष के कम से कम 80 प्रतिशत सामान्य, अन्डरवेट, सैम, मैम, स्टंटेड और वेस्टेड बच्चों का मापन किया गया हो। होम विजिटरू होम विजिट शेड्यूलर के अनुसार गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 02 वर्ष तक के बच्चों का कम से कम 60 प्रतिशत होम विजिट। इसी तरह आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु आंगनवाड़ी खोलनारू प्रत्येक माह कम से कम 21 दिन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलना (पोषण ट्रैकर की सूचना पर आधारित) है। 

शासनादेश के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा मानद.डों को पूरा करने पर रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा उपर्युक्त मानद.डों को पूरा करने पर रूपये 250.00 (रू0 दो सौ पचास मात्र) की धनराशि प्रदान की जाएगी।

मासिक निष्पादन प्रोत्साहन (डवदजीसल च्मतवितउंदबम प्दबमदजपअम) के पेमेन्ट की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 तक मासिक निष्पादन प्रोत्साहन आई0सी0डी0एस0 मुख्य सेविका/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उनके प्रमाणित रिकार्ड/रिपोर्ट/सूचनाओं के आधार पर आकलित किया जाएगा। दिनांक 01.11.2021 के बाद आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका हेतु मासिक निष्पादन प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

जनपद सोनभद्र में घोरावल रजवाहा के पुनर्स्थापना हेतु 276.95 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद सोनभद्र में घोरावल रजवाहा के पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु प्रावधानित धनराशि 276.95 लाख रुपये परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद की ओर से 01 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय−समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना मुख्य अभियंता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

जनपद मिर्जापुर में विराहिया पिकप वियर के पुननिर्माण एवं भरपुरा रजवाहा के पुनरोद्धार हेतु 233.86 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद मिर्जापुर में विरोहिया पिकप वियर के पुननिर्माण एवं भरपुरा रजवाहा के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु प्रावधानित धनराशि 398.57 लाख रुपये के सापेक्ष 233.86 लाख रूपये परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद की ओर से 01 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय−समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना मुख्य अभियंता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

जलशक्ति मंत्री डॉ0 महेन्द्र सिंह बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं गो.डा जनपदों के भ्रमण पर

उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री डॉ0 महेन्द्र सिंह कल 02 दिसम्बर, 2021 को बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं गो.डा जनपदों के भ्रमण कार्यक्रम पर जा रहे हैं। इस दो दिवसीय भ्रमण के दौरान वह इन जनपदों में मा0 प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारी बैठक करेंगे। 

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जलशक्ति मंत्री जी कल प्रातरू 09 बजे लखनऊ से प्रस्थान कर दोपहर 12रू00 बजे निरीक्षण भवन बलरामपुर पहुंचेंगे। यहां पर मंत्री जी म.डलायुक्त उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जन−प्रतिनिधियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मा0 प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम के सम्बंध में तैयारी बैठक करेंगे और अपरान्ह 01रू00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता भी करेंगे।

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इसके उपरान्त अपरान्ह 03रू00 बजे जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित आगमन के लिए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात 04रू30 बजे अपरान्ह निरीक्षण भवन, भिनगा, श्रावस्ती पहुंचेंगे। वहां पर भी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जन−प्रतिनिधियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मा0 प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और 05रू45 बजे कलेक्टे्रट सभागार में प्रेसवार्ता करेंगे। अपरान्ह 06रू00 बजे भिनगा श्रावस्ती में स्थानीय जन−प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर बैठक भी करेंगे।

इसके बाद 08रू00 बजे निरीक्षण भवन बहराइच पहुंचेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। अगले दिन 03 दिसम्बर को मंत्री जी पूर्वान्ह 10रू00 बजे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जन−प्रतिनिधियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री जी के आगमन के सम्बंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे और वहीं पूर्वान्ह 11रू00 बजे प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करेंगे। जलशक्ति मंत्री 12रू15 बजे प्रस्थान कर 01रू00 बजे सर्किट हाउस गो.डा पहुंचेंगे और 02रू00 बजे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जन−प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद 03रू00 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे। इसके उपरान्त सायं 05रू00 बजे प्रस्थान कर देर रात्रि तक लखनऊ पहुंचेंगे। 

सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को कृषि निवेश योजनान्तर्गत उच्चकोटि के उर्वरक, बीज उपलब्ध कराने से फसलोत्पादन में हुई है बढ़ोत्तरी

किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार किसानों की हर आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। सरकार कृषि यंत्रों, सिंचाई, खाद−बीज आदि की सुविधा उपलब्ध कराते हुए फसलोत्पादन में बढ़ोत्तरी करा रही है। सहकारी कृषि−निवेश योजना प्रदेश सरकार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सदस्य बनाकर उनकी आवश्यकता के अनुरूप उच्चकोटि के कृषि−निवेश यथा उर्वरक, प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2017−18 में उर्वरक वितरण का कुल लक्ष्य 3140755 मै0टन, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उर्वरकों का वितरण 324447 मै0टन हुआ जो लक्ष्य का 103.29 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रमाणित बीज का कुल लक्ष्य 127975 कुन्तल निर्धारित था। पीसीएफ द्वारा 83667 कुन्तल बीज उपलब्ध कराया गया। उपलब्धता के सापेक्ष 82949 कुन्तल बीज का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों में हुआ।

वर्ष 2018−19 में उर्वरक वितरण का कुल लक्ष्य 2968019 मै0टन निर्धारित था। लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश के किसानों को 3372545 मै0टन उर्वरकों का वितरण हुआ, जो लक्ष्य का 113.62 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रमाणित बीज का कुल लक्ष्य 82100 कुन्तल निर्धािरत था। पीसीएफ द्वारा 70591 कुन्तल बीज उपलब्ध कराया गया। उपलब्धता के सापेक्ष 70591 कुन्तल बीज का शत−प्रतिशत वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों में किया गया। वर्ष 2019−20 में उर्वरक के वितरण का कुल लक्ष्य 3112633 मै0टन निर्धारित था। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उर्वरकों का वितरण 3773809 मै0टन किया गया जो लक्ष्य का 121.24 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार प्रमाणित बीज का कुल लक्ष्य 102100 कुन्तल निर्धारित तथा पीसीएफ द्वारा 58652 कुन्तल बीज उपलब्ध कराया गया। उपलब्धता के सापेक्ष 58652 कुन्तल बीज का शत−प्रतिशत वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को किया गया।

वर्ष 2020−21 में खरीफ का उर्वरक वितरण का कुल लक्ष्य 1290105 मै0टन निर्धािरत था। निर्धािरत लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ अभियान में उर्वरकों का वितरण 1846612 टन हुआ जो लक्ष्य का 143 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 2020−21 में रबी अभियान में उर्वरक वितरण का क्रमिक लक्ष्य 2005484 मै0टन, निर्धािरत लक्ष्य के सापेक्ष रबी अभियान में उर्वरकों का वितरण 1882558 मै0टन हुआ जो लक्ष्य का 94 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रमाणित बीज का कुल निर्धािरत लक्ष्य 97200 कुन्तल के सापेक्ष पीसीएफ द्वारा 71198 कुन्तल बीज उपलब्ध कराया गया। उपलब्धता के सापेक्ष बीज का शत−प्रतिशत वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों में किया गया है।

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वर्ष 2021−22 के खरीफ अभियान में उर्वरक वितरण का कुल लक्ष्य 1362623 मै0टन निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ अभियान में उर्वरकों का वितरण लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है तथा प्रमाणित बीज का कुल निर्धारित लक्ष्य 2000 कुन्तल के सापेक्ष पीसीएफ द्वारा उपलब्धता के सापेक्ष बीज का शतप्रतिशत विवरण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों में हुआ। रबी अभियान वर्ष 2021−22 के अन्तर्गत 7.71 लाख मै0टन फॉस्फेटिक उर्वरक के लक्ष्य के सापेक्ष सहकारी क्षेत्र में 6.86 लाख मै0टन फॉस्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है। इफको द्वारा रबी अभियान में 3.20 लाख मै0टन फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। रबी अभियान में यूरिया का लक्ष्य 12.33 लाख मै0टन के सापेक्ष 6.11 लाख मै0टन की 25 नवम्बर, 2021 तक उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। फसलोत्पादन में किसी प्रकार की समस्या न आये, उन्हें आवश्यक उर्वरक की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को कृषि निवेश योजनान्तर्गत उच्चकोटि के उर्वरक, बीज उपलब्ध कराने से फसलोत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है।