अयोग्य ठहराए गए विधायक ने सुक्खू पर साधा निशाना, बोले- सीएम के दोस्तों की सरकार, पूरे नहीं किये गए वादे

CM Sukhu
ANI
अंकित सिंह । Mar 2 2024 1:54PM

राजिंदर राणा ने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश और जनता के मान-सम्मान को बरकरार रखने के लिए यह निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश एक 'देवभूमि' है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास उन कार्यकर्ताओं में से कोई उम्मीदवार नहीं था जिन्होंने (हिमाचल में) पार्टी को खड़ा करने में मदद की, जो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सके?

हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में पार्टी की शर्मनाक हार की पटकथा लिखने वाले छह कांग्रेस विद्रोहियों में से एक, हिमाचल प्रदेश के अयोग्य विधायक राजिंदर राणा ने अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी को अपने विश्वासघात के लिए जिम्मेदार ठहराया। पहाड़ी राज्य से स्टार वकील को संसद के उच्च सदन में भेजने के कांग्रेस नेतृत्व के प्रयास पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि विद्रोहियों ने हिमाचल प्रदेश के सम्मान को बनाए रखने के लिए क्रॉस वोटिंग की। अपने अगले कदम का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी अयोग्यता के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

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राजिंदर राणा ने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश और जनता के मान-सम्मान को बरकरार रखने के लिए यह निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश एक 'देवभूमि' है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास उन कार्यकर्ताओं में से कोई उम्मीदवार नहीं था जिन्होंने (हिमाचल में) पार्टी को खड़ा करने में मदद की, जो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सके? उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, ये सिर्फ सुखविंदर सुक्खू के दोस्तों की सरकार है। प्रदेश के हालात से हर कोई वाकिफ है। 

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उन्होंने कहा कि युवा परीक्षा देकर सड़कों पर हैं। वे अभी भी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जनता को दिये गये वादे पूरे नहीं किये जा रहे हैं और चयनित विधायकों के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस हिमाचल राज्यसभा चुनाव में आसान जीत हासिल करने की ओर अग्रसर थी क्योंकि उसके पास 40 विधायकों का समर्थन था। हालांकि, 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। उनकी क्रॉस वोटिंग से सरकार भी खतरे में पड़ गई क्योंकि भाजपा ने दावा किया कि सुक्खू ने विधायकों का विश्वास खो दिया है। हालाँकि, 15 भाजपा विधायकों को निलंबित करने और छह बागियों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले ने कांग्रेस सरकार को फिर से संगठित होने का मौका दिया।

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