Assam में 'घुसपैठ' को धर्म से न जोड़ें: Nitin Gadkari बोले, विपक्ष 'Vote Bank' की राजनीति कर रहा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को मतदान का अधिकार देने का विरोध करते हुए इसे राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताया है। उन्होंने असम चुनाव के संदर्भ में विपक्ष पर 'वोट बैंक की राजनीति' के लिए इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 अप्रैल को कहा कि असम सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ उठाए गए कदमों को मुस्लिम समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए असम में प्रवेश कर चुके बांग्लादेशी नागरिकों को मतदान का अधिकार देने के खिलाफ पार्टी के रुख को दोहराया। एएनआई से बात करते हुए गडकरी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे "वोट बैंक की राजनीति" के लिए इस मुद्दे का सांप्रदायिक रंग ले रहे हैं और राष्ट्र के हितों की बजाय अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
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गडकरी ने कहा कि पूरी दुनिया में अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं असम में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को मतदान का अधिकार देना सही नहीं है। हमने यह बात सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित में कही है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे का सांप्रदायिक रंग ले रही हैं। राष्ट्रीय हित के मुद्दों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करना सही नहीं है।
विधानसभा चुनाव से पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और भाजपा ने लगातार अवैध घुसपैठ को राज्य की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाले एक कारक के रूप में उठाया है। गडकरी ने आगामी असम विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा 2014 से किए गए अवसंरचना विकास का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि असम की जनता एक बार फिर भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। इसका कारण यह है कि 2014 के बाद से आज स्थिति में कितना बदलाव आया है।
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उन्होंने कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया था। आज हम अच्छी सड़कें, ब्रह्मपुत्र पर 11-12 पुल, हवाई अड्डे, जलमार्ग और रेलवे देख सकते हैं। चूंकि लोगों को अपनी आकांक्षाएं पूरी होती दिख रही हैं, इसलिए विकास के प्रति सकारात्मकता और समर्थन है। इसलिए, असम की जनता हमें चुनने के लिए सकारात्मक रूप से मतदान करेगी। असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को निर्धारित है और मतगणना 4 मई को होगी। एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य बना रहा है, जबकि कांग्रेस सत्तारूढ़ दल को हराकर सत्ता में वापसी करना चाहती है।
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