Viksit Bharat का सपना होगा साकार! Shivraj Chauhan ने बताई गांवों के विकास की नई रणनीति
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंपर रबी फसल पर प्रकाश डालते हुए ग्राम विकास को 'विकसित भारत' का आधार बताया और कहा कि नया 'वीबी-जी राम जी' विधेयक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। यह विधेयक मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन सुनिश्चित करेगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि इस वर्ष रबी की फसल बंपर हुई है और उन्होंने किसानों की समृद्धि की कामना की। शिरडी में एक सभा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, गरीबों के कल्याण और ग्राम विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापक ग्राम विकास के माध्यम से 'विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। उन्होंने 'VB-G RAM G' योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास प्राप्त करने में सक्षम है।
इसे भी पढ़ें: Election Commission पर TMC का तीखा हमला: आयोग निष्पक्ष नहीं, BJP की कठपुतली
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष रबी की फसल बंपर हुई है और हम आशा करते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद किसानों पर बना रहे और उन्हें अपार समृद्धि प्राप्त हो। यह वर्ष गरीबों के कल्याण और गांवों के विकास का वर्ष हो। 'विकसित भारत' और 'VB-G RAM G' योजना संपूर्ण ग्राम विकास प्राप्त करने में सक्षम है और आज मैं इसी योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूं। चौहान ने कहा कि वे इस योजना के तहत एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आजीविका में सुधार लाने और गांवों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस को दोहराते हुए यह बात कही।
इससे पहले शुक्रवार को संसद ने वीबी-जी राम जी विधेयक पारित कर दिया, जिसे लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। एमजीएनआरईजीए की जगह लेने वाले इस विधेयक के पारित होने से पहले विपक्षी सदस्य राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। उन्होंने मांग की कि विधेयक को एक चयन समिति को भेजा जाए। विधेयक 18 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पारित हुआ और बाद में 19 दिसंबर की सुबह राज्यसभा ने कड़े विरोध के बीच इसे पारित कर दिया।
इसे भी पढ़ें: 'हर फेफड़े तक ज़हर पहुंचा', Dehradun Murder Case पर मनोज झा का RSS-BJP पर बड़ा हमला
इस बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक गरीबों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान करने का आरोप लगाया। इस विधेयक में ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है, जो वर्तमान में 100 दिन है। यह रोजगार अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होने पर लागू होगा। विधेयक की धारा 22 के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात 60:40 होगा। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा।
अन्य न्यूज़
