चुनाव आयोग ने Manipur Assembly Election में वार्ता समर्थक विद्रोहियों के लिए डाक मतपत्रों को मंजूरी दी

चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अधिसूचित किया है कि मणिपुर में आतंकवादी समूहों के सदस्य जिन्होंने सरकार के साथ निलंबन (एसओओ) और समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और वर्तमान में नामित शिविरों में रह रहे हैं, वे डाक द्वारा मतदान करने के हकदार हैं। मणिपुर विद्रोहियों के सदस्य जिन्होंने सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जिनके नाम चुनावी सूची में हैं, वे 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में मतपत्र के जरिये मतदान करने के पात्र हैं।

इसे भी पढ़ें: Manipur Assembly Election 2022: AFSPA को लेकर सियासी शोर, पूर्वोत्तर भारत में ये एक्ट बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मणिपुर के कार्यालय ने मीडिया से कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार के परामर्श से निर्णय लिया गया। मणिपुर में 14 नामित शिविरों में रहने वाले एसओओ और एमओयू समूहों से संबंधित कई लोगों को राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नामांकित किया गया है, इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया था। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि इन मतदाताओं को उनके मताधिकार के अधिकार को ध्यान में रखते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि वे उक्त निर्दिष्ट शिविरों से बाहर नहीं जा सकते हैं।

इसे भी पढ़ें: Manipur Assembly election 2022: 'ज्वेल ऑफ इंडिया' कहे जाने वाले मणिपुर के वर्तमान से लेकर पिछली सरकार का लेखा-जोखा

गौरतलब है कि 2008 में, राज्य प्रशासन और केंद्र ने दो समूह समूहों - यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के तहत मणिपुर में सक्रिय 20 से अधिक कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) समझौता किया। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहले चरण में 38 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा और शेष 22 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होगा।