Yes Milord! ED-CBI पर लगाम वाली याचिका खारिज, बंगाल हिंसा पर HC सख्त, राहुल की सजा के खिलाफ 13 को सुनवाई, जानिए इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ?

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा-गहमी वाला है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। वहीं हेट टीचरों को फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में मिली दो साल की सजा पर अदलात में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। बंगाल हिंसा में हाइकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 03 अप्रैल से 07 अप्रैल 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

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कानून सबके लिए एक

केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 विपक्षी दलों की याचिका को देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुआई वाली बेंच ने सुनवाई के भी योग्य नहीं माना। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिपण्णी करते हुए कहा कि आप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही, यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामान्य नागरिक हैं। फिर आप ही बताइए कि अदालत केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफ्तारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाए?

PSC टीचर्स को फिनलैंड भेजने का केस 14 को सुनेगा

दिल्ली के टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के लिए दिल्ली के एलजी की शर्तों के साथ दी गई मंजूरी के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को सुनवाई का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और मामले में तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई।

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राहुल की सजा के खिलाफ 13 को सुनवाई

लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 की 'मोदी सरनेम' टिप्पणी के मामले में सूरत की निचली अदालत से मिली दो साल की सजा को वहां के सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। सेशंस कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, पर सजा के खिलाफ राहुल की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। जब तक कोर्ट से राहुल की याचिका का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उनकी सजा सस्पेंड रहेगी।

बंगाल हिंसा में हाइकोर्ट की पुलिस को फटकार

पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित हुगली जिला गरम रहा। वहां के रिसड़ा और श्रीरामपुर इलाकों में हिंसा के बाद धारा 144 लगी और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हिंसा प्रभावित इलाकों में प्रवेश से रोक दिया गया। रामनवमी पर हावड़ा और हुगली में हिंसा के मामले में बीजेपी नेता शुभेदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की। पुलिस की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा, सतर्क रहें।

नहीं मिला इंसाफ

बहुचर्चित मलियाना जनसंहार के 36 साल बाद आया स्थानीय अदालत का फैसला देश के पुलिस और न्याय तंत्र के कामकाज पर कठोर टिप्पणी है। फैसले में अदालत ने सभी आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक अदालत ने मलियाना में हुए नरसंहार के 36 साल पुराने मामले के 40 आरोपियों को साक्ष्‍य के अभाव में बरी कर दिया। मेरठ में वर्ष 1987 में टीपी नगर थाना क्षेत्र के मलियाना में दंगे के दौरान हुए नरसंहार मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखविंदर सूद ने फैसला सुनाते हुए 40 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।