Election Commission की टीम 19 नवंबर को Agra में परखेगी यूपी की चुनावी तैयारियां

वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार आगरा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। यह समीक्षा पांच राज्यों में संभावित चुनावों के मद्देनजर चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। निर्वाचन आयोग इससे पहले उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर का दौरा पूरा कर चुका है।
निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल 19 नवंबर को आगरा में उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह समीक्षा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल की शुरुआत में संभावित विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत की जा रही है।
अधिकारियों के मुताबिक, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में आयोग का दल हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों में जमीनी स्तर पर चुनावी तंत्र की तैयारियों का जायजा लेने मेरठ गया था। राज्य में समीक्षा का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आयोग उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब का दौरा पूरा कर चुका है, जबकि गोवा का दौरा प्रस्तावित है।
निर्वाचन आयोग ने हाल में 17 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश देते हुए कहा था कि इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्वाचन आयोग विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले भी चुनाव करा सकता है। चुनावी तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश और गोवा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) इकाइयों की प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) भी शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर उनमें तकनीकी खामियों की जांच करते हैं।
खराब मशीनों को मरम्मत या बदलाव के लिए निर्माताओं के पास भेजा जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ‘मॉक पोल’ (छद्म मतदान) भी कराए जाते हैं। एफएलसी के दौरान पिछला चुनावी डेटा भी मशीनों से हटा दिया जाता है।
जांच में सफल मशीनों पर ‘एफएलसी ओके’ का चिह्न लगाया जाता है और अनधिकृत पहुंच रोकने के लिए उन्हें विशेष गुलाबी कागजी सील से बंद किया जाता है। एक ईवीएम सेट में कम से कम एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट मशीन होती है।
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