सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का निर्णय चुनावों से जुड़ा हुआ नहीं है: गोयल

मुंबई। भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय चुनाव को ध्यान में रख कर नहीं लिया गया है। यह लंबे समय से विचाराधीन था। उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा केन्द्र में एक बार फिर सरकार बनाएगी और देश को ‘और अच्छे दिन’ देखने को मिलेंगे। रेल मंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार चुनाव को ध्यान में रख कर काम नहीं करती। हम ऐसे फैसले लेते हैं जो देश के लिए अत्यधिक लाभदायक हों... यह (ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण) एक लंबे समय से विचाराधीन था।’’ उन्होंने कहा कि हमने महसूस किया कि सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षिक पिछड़ेपन के मुद्दे का समाधान करते वक्त एक बड़े वर्ग को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया। भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘विभिन्न धार्मिक और समुदायों के वर्ग शिक्षा और नौकरी का अवसर पाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में हमने कुछ संवैधानिक संशोधनों पर विचार किया।’’

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लोकसभा चुनाव से पूर्व एक प्रमुख फैसले में केन्द्रीय कैबिनेट ने हाल में ‘आर्थिक रूप से कमजोर’ वर्गों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है जिससे उच्च जातियों की एक प्रमुख मांग पूरी हुई है। इसके अलावा गोयल ने मोदी की अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। मोदी सरकार के "अच्छे दिन" के वादे को पूरा नहीं कर पाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "यह दुखद है कि बहुत से लोग यह नहीं समझते कि "अच्छे दिन" एक सतत प्रक्रिया है।" उन्होंने कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया है और देश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। बहुत कुछ किया गया है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गोयल ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत भाजपा नीत केंद्र सरकार ने स्वच्छता आवृत्त क्षेत्र को 95 फीसदी किया है जो 2014 में 34 फीसदी था।