'भाजपा में ईसाई समुदाय का विश्वास हुआ मजबूत', PM Modi बोले- केरल में UDF और LDF के झूठ से तंग आ चुके हैं लोग
नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय एलडीएफ और यूडीएफ के झूठ से तंग आ चुका है... ईसाई समुदाय का हम पर भरोसा मजबूत हुआ है और हम उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केरल में ईसाई राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) दोनों के "झूठ" से तंग आ गए हैं। एलडीएफ वर्तमान में राज्य में सत्ता में है और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। जबकि दोनों दल और उनके गठबंधन राज्य में टकराते हैं, वे दोनों 2024 के आम चुनावों के लिए भारत गुट का हिस्सा हैं। 26 अप्रैल को केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर होने वाले दूसरे दौर के मतदान से पहले, मोदी ने एशियानेट के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ईसाई समुदाय का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समुदाय गोवा और पूर्वोत्तर भारत में पार्टी को वोट दे रहा है, जहां ईसाई आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं।
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नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय एलडीएफ और यूडीएफ के झूठ से तंग आ चुका है... ईसाई समुदाय का हम पर भरोसा मजबूत हुआ है और हम उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हाल के वर्षों में, भाजपा ने केरल में ईसाई समुदाय को लुभाने की कोशिश की है, जो राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशाली है। मौजूदा चुनावों में, भाजपा को पहली बार ऐसे राज्य में एक सीट जीतने की उम्मीद है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ गुटों के बीच एकाधिकार बना हुआ है। साक्षात्कार में, मोदी ने कहा कि भाजपा के कई मुख्यमंत्री ईसाई हैं और उन्होंने कहा कि वह अक्सर समुदाय के नेताओं से मिलते हैं और क्रिसमस उत्सव का आयोजन करते हैं।
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मोदी ने कहा, केरल के सामुदायिक नेताओं का कहना है कि राज्य में चर्च की संपत्तियों को एलडीएफ और यूडीएफ के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ने तटीय राज्य के मछुआरों की मदद के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। कांग्रेस और वाम नेतृत्व वाले गुटों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि वे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ''एक ही सिक्के के दो पहलू'' हैं। मोदी ने राज्य की वाम मोर्चा सरकार पर भी हमला बोला और वामपंथी समूहों द्वारा संचालित सहकारी बैंकों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया।
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