Fortis Healthcare पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली HC के Forensic Audit आदेश को दी चुनौती

फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के 31 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। यह आदेश दाइची सैंक्यो के उस आर्बिट्रल अवॉर्ड (मध्यस्थता फैसले) को लागू करने की कार्यवाही से जुड़ा है, जो फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों - मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह - और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ था। अपनी स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) में फोर्टिस ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट के निर्देशों का मतलब एक लिस्टेड कंपनी को बिना किसी समय-सीमा वाली फॉरेंसिक जांच के दायरे में लाना है, जबकि वह कंपनी न तो मूल आर्बिट्रेशन में कोई पक्ष थी और न ही वह 'जजमेंट डेटर' (फैसले के तहत देनदार) या 'गार्निशी' (जिसके पास देनदार की संपत्ति या पैसा हो) थी। फोर्टिस का तर्क है कि हाई कोर्ट ने कंपनी को उसके पुराने प्रमोटरों का ही एक हिस्सा या दूसरा रूप मान लिया, जबकि ऐसा करने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार है या नहीं, यह तय ही नहीं किया गया था। उसका कहना है कि यह आदेश प्रक्रिया को उलटा कर देता है—पहले कंपनी की अलग कानूनी पहचान पर सवाल उठाना और फिर ऐसे सबूत खोजने के लिए ऑडिट का निर्देश देना जो इस निष्कर्ष का समर्थन कर सकें। 

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यह SLP, दाइची सैंक्यो की उस कोशिश से जुड़ी है जिसमें वह 2,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के 2016 के विदेशी आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को लागू करवाना चाहती है। यह मामला रैनबैक्सी लैबोरेटरीज़ को दाइची को बेचने के दौरान सिंह ब्रदर्स द्वारा धोखाधड़ी और गलत जानकारी देने के आरोपों से जुड़ा है। फोर्टिस ने ज़ोर देकर कहा है कि वह आर्बिट्रेशन या अवॉर्ड का हिस्सा नहीं थी और न ही इस विवाद में उसकी कोई भूमिका थी। याचिका के अनुसार, आर्बिट्रेशन में शामिल पक्षों में सिंह ब्रदर्स, उनके रिश्तेदार और परिवार के नियंत्रण वाली कुछ कंपनियाँ शामिल थीं, जबकि फोर्टिस और उसके बाद के निवेशक IHH हेल्थकेयर बरहाद इन कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे। SLP का एक मुख्य आधार यह है कि हाई कोर्ट ने फोर्टिस के खिलाफ़ प्रतिकूल टिप्पणियाँ कीं, जबकि कंपनी, उसके डायरेक्टरों, अधिकारियों या कर्मचारियों की ओर से ऐसा कोई खास काम या चूक नहीं बताई गई जिससे यह साबित हो कि उन्होंने शेयरों को कथित तौर पर खत्म करने या हटाने में मदद की या उसमें हिस्सा लिया।

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फ़ोर्टिस का तर्क है कि अपनी लिस्टेड-कंपनी संरचना के कारण, उसके पास अपने शेयरधारकों के पास मौजूद डीमटेरियलाइज़्ड शेयरों के ट्रांसफर को रोकने की कानूनी या ऑपरेशनल क्षमता नहीं थी। उसने डिपॉज़िटरीज़ एक्ट और SEBI के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे शेयर आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं और लिस्टेड कंपनी के पास ऐसे ट्रांसफर को स्वतंत्र रूप से रोकने का कोई तरीका नहीं होता है। कंपनी ने आगे कहा है कि शेयर ट्रांज़ैक्शन की जानकारी उसे ट्रांसफर होने के बाद मिली थी और बाद में कानूनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए स्टॉक-एक्सचेंज डिस्क्लोज़र के ज़रिए इसकी जानकारी दी गई थी। उसका कहना है कि किसी ट्रांज़ैक्शन के बारे में घटना के बाद पता चलने से ही फ़ोर्टिस उसे रोकने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो जाती।