मोदी सरकार पर येचुरी का आरोप, कहा- किसानों के संकट से वाकिफ नहीं सरकार
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अगर किसी किसान परिवार में पांच सदस्य हैं तो इस घोषाणा के तहत प्रत्येक सदस्य को तीन रुपये प्रतिदिन मिलेगा। यह इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार ग्रामीण संकट से कितनी दूर है।
नयी दिल्ली। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि शुक्रवार को पेश किये गये बजट में किसानों को प्रति माह पांच सौ रुपये देने की घोषणा से पता चलता है कि गांव और किसानों के, सरकार द्वारा पैदा किये गये संकट से खुद सरकार किस हद तक नावाकिफ है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये येचुरी ने कहा, ‘अगर किसी किसान परिवार में पांच सदस्य हैं तो इस घोषाणा के तहत प्रत्येक सदस्य को तीन रुपये प्रतिदिन मिलेगा। यह इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार ग्रामीण संकट से कितनी दूर है।’
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A Farmer’s family of five being given Rs 3 per day as some largesse makes it evident how disconnected the Modi government is from the rural crisis of its making, crushing our annadatas. They have even refused to pay their rightful dues, their MSPs!
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) February 1, 2019
येचुरी ने किसान और गांव की समस्याओं के लिये सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये कहा कि सरकार की गलत नीतियों ने ‘अन्नदाता’ को तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनके वाजिब बकाया राशि का भी भुगतान करने से इंकार कर दिया है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र के बजट में कटौती पर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘भारत के इतिहास में रक्षा क्षेत्र के लिये यह अब तक का सबसे कम बजट आवंटन है। मंहगाई दर और विदेशी विनिमय दर के लिहाज से सशस्त्र बलों को मौजूदा पायदान पर ही बरकरार रखना मुमकिन नहीं है।’
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Budget allocation for defence has fallen to an all-time lowest ever in India's history. Considering the rate of inflation and foreign exchange rates, it is not possible to keep the armed forces at the same level, leave alone modernise the military. This is the Modi govt’s legacy.
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) February 1, 2019
बजट में सरकार के वादों के पूरे होने की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुये येचुरी ने कहा, ‘मोदी सरकार 2014 में दस करोड़ रोजगार देने, सौ स्मार्ट शहर बनाने, किसानों की आय दोगुना करने और प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराने के वादे के साथ सत्ता में आयी थी। यह बजट आम चुनाव से पहले लोगों को बेवकूफ बनाने का एक और प्रयास है, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं होगी।’
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