Harak Singh Rawat का दावा, अंकिता भंडारी केस से ध्यान भटकाने को BJP लगा रही आरोप
उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि भाजपा राजनीतिक लाभ और अंकिता भंडारी मामले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उनके खिलाफ पुराने आरोपों को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि असम की महिला द्वारा 2002 के मामले में लगाए गए आरोपों की 2003 में सीबीआई जांच हो चुकी है जिसमें उसे गुमराह करने वाला पाया गया था। रावत के मुताबिक कांग्रेस अंकिता मामले में वीआईपी की जवाबदेही तय होने तक संघर्ष जारी रखेगी।
कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले को इसलिए उठा रही है क्योंकि उनकी कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही है। रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस अंकिता को न्याय दिलाने और मामले में कथित तौर पर शामिल ‘वीआईपी’ को जवाबदेह ठहराए जाने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। पिछले सप्ताह असम की रहने वाली जेनी ने करीब 23 साल बाद रावत पर दुष्कर्म के आरोप दोहराकर विवाद खड़ा कर दिया था।
उन्होंने मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। जेनी ने आरोप लगाया कि 2002 में जब वह 16 साल की थीं, तब कुछ लोग नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें देहरादून स्थित रावत के आवास पर ले गए थे, जहां पूर्व मंत्री ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। इसके बाद जेनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और दावा किया कि उस समय राजस्व मंत्री रहे रावत ही उस बच्चे के पिता हैं।
बाद में जेनी को सरकार द्वारा संचालित नारी निकेतन भेज दिया गया था। रावत ने अपनी पोस्ट में कहा, भाजपा अंकिता भंडारी मामले और इसमें शामिल वीआईपी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक सोची-समझी साजिश के तहत जेनी का इस्तेमाल मेरे खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2003 में जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी, तब असम की महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई ने जांच की थी।
रावत ने कहा, सीबीआई की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जेनी ने कई मौकों पर गलत बयान देकर जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की थी। उस समय डीएनए जांच भी कराई गई थी। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए भाजपा इस मुद्दे को फिर से उठा रही है।
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