Haryana की सभी 20 जेलों के लिए Monitoring Board गठित, Supreme Court के आदेश पर फैसला
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने राज्य की 20 जेलों में निगरानी के लिए जिला-स्तरीय बोर्ड बना दिए हैं। प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारियों और विधायकों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं।
हरियाणा सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में राज्य की सभी 20 जेलों के लिए जिला-स्तरीय ‘निगरानी बोर्ड गठित किए और इस व्यवस्था में हरियाणा मानवाधिकार आयोग की भी अहम भूमिका होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बोर्डों के गठन की प्रक्रिया के तहत मानवाधिकार आयोग ने अपने सहायक रजिस्ट्रार पुनीत अरोड़ा को आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित किया।
पांच नवंबर को जेल विभाग को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में यह जानकारी दी गई। उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2024 में दिए एक ऐतिहासिक फैसले में जेलों में जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगा दी थी और कैदियों के बीच काम के बंटवारे में जातिगत भेदभाव, बैरकों का जाति के आधार पर अलग-अलग आवंटन तथा विमुक्त जनजातियों एवं आदतन अपराधियों के कैदियों के प्रति पक्षपात पर प्रतिबंध लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 30 जुलाई, 2026 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक जिले में संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने इसके बाद 10 सितंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। जेल विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 30 अक्टूबर को बताया कि राज्य के सभी जिलों में इन बोर्डों का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभागों के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा कृषि एवं बागवानी विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
इसके अलावा, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक महिला विधायक सहित नामित तीन विधायक और हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) का प्रतिनिधि भी बोर्ड के आधिकारिक सदस्य होंगे।
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