गांधी परिवार और AAP की तरफ से टैक्स निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज, जानें क्या है पूरा मामला
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि स्थानांतरण कानून के अनुसार था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी और अन्य धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा अपने कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के आयकर अधिकारियों के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि स्थानांतरण कानून के अनुसार था।
इसे भी पढ़ें: Satyendar Jain Gets Interim Bail | मेडिकल आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच नहीं की। फैसले की विस्तृत प्रति का इंतजार है। जिन चैरिटेबल ट्रस्टों की याचिकाएं भी खारिज की गई हैं उनमें संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन शामिल हैं। पीठ ने कहा कि पक्ष उचित वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष अपनी दलीलें रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सेंट्रल सर्किल को उनके मूल्यांकन का स्थानांतरण एक समन्वित जांच के लिए था और आईटी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा।
इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का विवाद, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने को लेकर याचिका दायर
अदालत ने कहा कि पूर्ववर्ती टिप्पणियों के मद्देनजर, लंबित आवेदनों के साथ रिट याचिकाओं को लागत के बिना बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। गांधी और धर्मार्थ ट्रस्टों ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अपने मामलों को सेंट्रल सर्किल में स्थानांतरित करने के प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी थी।
अन्य न्यूज़
