प्रश्नपत्र लीक मामला: हिमाचल सरकार ने एसएससी का कामकाज निलंबित किया

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू नीत सरकार ने एक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) के कामकाज को निलंबित कर दिया। सरकार ने कहा कि ऐसा लगता है कि एचपीएसएससी ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्पक्ष तरीके से नहीं किया, जिससे इसकी साख को नुकसान पहुंचा है। कनिष्ठ कार्यालय सहायक-सूचना प्रौद्योगिकी (जेओए-आईटी) भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में एचपीएसएससी के एक कर्मचारी और पांच अन्य लोगों की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद सरकार ने यह कदम उठाया।

इस बीच, राज्य सतर्कता विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक ने सोमवार को डीआईजी जी. शिवकुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जो इस संबंध और खुलासे के लिए आयोग की ओर से आयोजित पिछली परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की जांच करेगा। एचपीएसएससी का मुख्यालय हमीरपुर में है। सतर्कता विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हमीरपुर में जारी जांच में सहयोग के लिए एक अलग प्रौद्योगिकी दल का भी गठन किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से यहां जारी एक अधिसूचना के अनुसार यह फैसला एचपीएसएससी के कामकाज में कई तरह की अनियमितताएं पाए जाने के मद्देनजर लिया गया है, खासकर जेओए (आईटी) पद पर भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में। आदेश में कहा गया है, ‘‘ जेओए-आईटी पद के लिए 25 दिसंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र के लीक होने का मामला सामने आया है। इसके अलावा जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों से जुड़े प्रश्नपत्र के लीक होने की सूचना मिली है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन निकट भविष्य में प्रस्तावित है।’’

आदेश में कहा गया है कि आयोग की भूल-चूक ने ना केवल इसकी साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि व्यापक जनहित पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। आदेश में कहा गया है कि इस बात की आशंका है कि यह भ्रष्टाचार आयोग के कर्मियों से साठगांठ करके काफी समय से जारी था। आदेश में कहा गया है कि आयोग की जारी और लंबित सभी भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारी और अन्य स्टाफ अब हमीरपुर के अतिरिक्त उपायुक्त को रिपोर्ट करेंगे, जिन्हें एचपीएससी में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये विशेष कार्य अधिकारी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) के पद पर नियुक्त किया गया है।