Gurpatwant Singh Pannun के मुकदमे में Ajit Doval पर लगे आरोप मनगढ़ंत, भारत ने नकारा
विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अदालत में दायर दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन दावों को पूरी तरह आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील केवल विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजी जा सकती है।
(फाइल फोटो के साथ) नयी दिल्ली/वाशिंगटन, 10 नवंबर भारत ने खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका की एक अदालत में दायर दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को मंगलवार को “मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए खारिज कर दिया। भारत की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश विभाग के इस बयान के बाद आई है कि उसने मुकदमे के संबंध में अदालत की ओर से भारतीय अधिकारियों को जारी किए गए समन एक राजनयिक नोट के माध्यम से भारत सरकार को सौंप दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “हम अपने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं।
हम बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।” अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उसने नौ अक्टूबर को राजनयिक माध्यमों से वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को समन भेजे थे। विभाग ने कहा, “राजनयिक नोट पर 30 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे नौ अक्टूबर 2026 को सौंपा गया था।” प्रतिबंधित समूह ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है।
उसने भारतीय अधिकारियों पर उसकी हत्या की साजिश रचना का आरोप लगाया है। एसएफजे भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है। पन्नू आतंकवाद से जुड़े कई आरोपों को लेकर भारत में वांछित है।
अमेरिका के संघीय अभियोजकों ने नवंबर 2023 में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया था कि उसने न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए भारत सरकार के एक कर्मचारी के साथ मिलकर काम किया था। राजनयिक नोट में कहा गया है, “विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम (एफएसआईए) के तहत जिला अदालत के इस अनुरोध को पूरा करने के मामले में विदेश विभाग के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है।” इसमें कहा गया है कि समन भेजे जाने को किसी भी तरह से अमेरिका के इस रुख या विचार का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि एफएसआईए की सभी कानूनी आवश्यकताओं का वादियों ने ठीक से पालन किया है या नहीं, प्रतिवादी की स्थिति या कद क्या है, समन की तामील सही ढंग से हुई है या नहीं अथवा मुकदमे में लगाए गए आरोपों या बचाव में दी गई दलीलों में कितना दम है। राजनयिक नोट के मुताबिक, अमेरिकी कानून के तहत क्षेत्राधिकार या बचाव संबंधी कोई भी दलील—जिसमें ‘संप्रभु प्रतिरक्षा’ का दावा भी शामिल है—उसी अदालत के समक्ष पेश की जानी चाहिए, जहां मामला लंबित है, इसी के चलते मामले में अमेरिका में किसी वकील से सलाह लेना उचित रहेगा।
नोट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार इस मामले में पक्षकार नहीं है और वह मामले में किसी अन्य पक्ष का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकती।
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