जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।

Jai Ram Thakur

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के आसपास के इलाके को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना क्षेत्र के लोगों की जायज मांग है, क्योंकि इससे 144 पंचायतों की लगभग तीन लाख आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त और विशेष बजट सुनिश्चित होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।

शिमला   मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के आसपास के इलाके को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना क्षेत्र के लोगों की जायज मांग है, क्योंकि इससे 144 पंचायतों की लगभग तीन लाख आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त और विशेष बजट सुनिश्चित होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।

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उन्होंने राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बारे में भी चर्चा की और केंद्र के हर संभव सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बजट में प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बैठक में बहुमूल्य जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य की मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

 

प्रशासनिक सेवाएं प्रारम्भिक परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र में संशोधन 14 मार्च तक

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि केन्द्रीय लोक सेवा आयोग प्रशासनिक सेवाएं (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2022, जिसमें भारतीय वन सेवाएं (प्रारम्भिक) परीक्षा 2022 भी शामिल है, पूरे देश में 5 जून, 2022 को आयोजित कर रहा है। आयोग ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इस परीक्षा के लिए दो अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र धर्मशाला और मण्डी में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके दृष्टिगत आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रशासनिक सेवाएं (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2022 के आवेदक अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र चुनने के लिए एक बार पुनः मौका दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पसंद का केन्द्र चुन सकें।

उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदकों से दो चरणों में उनकी पसंद मांगी जाएगा, जिसमें प्रथम चरण 3 से 7 मार्च, 2022 तथा दूसरे चरण में 10 से 14 मार्च, 2022 को सायं 6 बजे तक आवेदक अपने केन्द्र के बारे में संशोधित पसंद  ीजजचेरूध्ध्नचेबवदसपदमण्दपबण्पद पर दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई आवेदक केन्द्र में बदलाव नहीं चाहता है तो वह पहले भरे गए केन्द्र पर ही परीक्षा दे सकेगा। परीक्षा केन्द्र में बदलाव के लिए पुनः आवेदन के उपरांत पहले आओ पहले पाओ आधार पर केन्द्र आवंटित किए जाएंगे। एक बार आवंटित केन्द्र की क्षमता पूर्ण हो जाने पर उसे फ्रीज कर दिया जाएगा और आवेदकों को शेष केन्द्रों में से किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए पूर्व में जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

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