Jharkhand में BJP का प्रदर्शन, कार्यकर्ता निशा भगत की मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी मांगी
झारखंड में भाजपा ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न हिस्सों में विरोध मार्च निकाला। पार्टी नेताओं ने कहा कि केवल सीबीआई जांच के आदेश देना पर्याप्त नहीं है और जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता प्रदर्शन जारी रहेगा।
झारखंड में विपक्षी भाजपा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मार्च निकाला और आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत से जुड़े मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि छह नवंबर को फेसबुक पर ‘लाइव’ आने के बाद भगत ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और जमीन दलालों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
मुख्यमंत्री सोरेन ने मंगलवार को उनकी मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इससे कुछ घंटे पहले, साजिश के आरोपों के चलते पिठोरिया थाना प्रभारी को हटा दिया गया था। कार्यकर्ता के माता-पिता ने भी उनकी मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी।
रांची में, यह मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर जेल मोड़ संग्रहालय पर समाप्त हुआ, जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत के लिए न्याय की मांग की और आदिवासियों पर कथित अत्याचारों को समाप्त करने संबंधी नारे लगाए। भाजपा के रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा, ‘‘इस मामले में सिर्फ सीबीआई जांच के आदेश देना ही काफी नहीं है। यह दिवंगत कार्यकर्ता को न्याय दिलाने की दिशा में बस एक छोटा सा कदम है।
निशा को परेशान करने वालों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि उनके पिता के बयान के आधार पर दर्ज मामले में इन लोगों के नाम आरोपी के रूप में शामिल हैं। जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में ‘लीपापोती’ करने की कोशिश कर रही है। साहू ने आरोप लगाया, ‘‘मुख्यमंत्री सोरेन मामले में बस लीपापोती कर रहे हैं।
नामजद आरोपी, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा, मीडिया को बयान दे रहे हैं। पिठोरिया थाना प्रभारी, जिनका नाम कार्यकर्ता ने अपने आखिरी पलों में लिया था, उन्हें सिर्फ पुलिस लाइन भेज दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर यह बस खानापूर्ति जैसा लग रहा है।’’ यह मार्च दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी पांच जिलों में पार्टी द्वारा 10 नवंबर को शुरू किए गए चार-दिवसीय आंदोलन का हिस्सा था।
साहू ने कहा कि पार्टी ने 18 नवंबर को बुलाए गए बंद को फिलहाल टाल दिया है। चाईबासा में मार्च में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह आदिवासी समुदाय के अधिकारों और हितों के लिए आवाज उठाने वालों के लिए उत्पीड़न और डराने-धमकाने का माहौल बना रही है। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और आदिवासी भूमि को लेकर भगत द्वारा उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं।
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