राष्ट्रपति भवन की तरफ निकले JNU छात्र, पुलिस ने की शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील

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[email protected] । Dec 9 2019 4:40PM

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च शुरू किया। छात्रों ने राष्ट्रपति से छात्रावास फीस वृद्धि के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की। राष्ट्रपति जेएनयू के विजिटर भी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेएनयू तक जाने वाली सड़कों को यातायात के लिए बंद किया गया है।

नयी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने की मांग करते हुए सोमवार को राष्ट्रपति भवन तक मार्च शुरू किया। छात्रों ने राष्ट्रपति से छात्रावास फीस वृद्धि के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की। राष्ट्रपति जेएनयू के विजिटर भी हैं। मार्च के मद्देनजर जेएनयू के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेएनयू तक जाने वाली सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की गई है। छात्रों ने तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि पुलिस ने मार्च शुरू होने से पहले जेएनयू के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया है। छात्रों ने ‘‘दिल्ली पुलिस वापस जाओ’’ और ‘‘सभी के लिए निशुल्क शिक्षा’’ के नारे लगाए।

अधिकारियों ने प्रदर्शनों की आशंका के चलते उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग और केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर सोमवार को यात्रियों का प्रवेश और निकास बंद कर दिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली पुलिस की सलाह के अनुरूप उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग और केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। उद्योग भवन और लोक कल्याण मार्ग स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुक रही हैं।’’

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दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन और लंबे मार्च के कारण बाबा गंगनाथ मार्ग पर यातायात की आवाजाही बंद है। जेएनयू छात्र छात्रावास की फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन की बार-बार चेतावनियों के बावजूद आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएनयू में सामान्य कामकाज बहाल करने और प्रदर्शनरत छात्रों तथा प्रशासन के बीच मध्यस्थता करने के तरीकों को तलाश करने के लिए तीन सदस्यीय समिति भी गठित की। समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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