DU Executive Council ने विरोध के बीच पास की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, HEFA कर्ज पर उठे सवाल
दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने गुरुवार को एक निर्वाचित सदस्य की असहमति के बावजूद वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट को पास कर दिया। सदस्य मिथुराज धुसिया ने बुनियादी ढांचे के लिए एचईएफए ऋण पर संस्थान की निर्भरता और बढ़ते वित्तीय बोझ पर गंभीर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस देनदारी से शिक्षा के व्यावसायीकरण और छात्रों की फीस में बढ़ोतरी का खतरा बढ़ सकता है।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद ने बृहस्पतिवार को एक सदस्य के विरोध के बीच वर्ष 2025-26 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। सदस्य ने उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से लिए गए ऋणों पर विश्वविद्यालय की निर्भरता को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि इससे शिक्षा का व्यावसायीकरण हो सकता है तथा विश्वविद्यालय का सार्वजनिक स्वरूप प्रभावित हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यकारी परिषद की बैठक वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जिसे विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया।
कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धुसिया ने अपने असहमति नोट में विश्वविद्यालय की बढ़ती वित्तीय देनदारियों का मुद्दा उठाया और बुनियादी ढांचे तथा अन्य पूंजीगत जरूरतों के लिए एचईएफए से लिए जा रहे ऋण पर उसकी निर्भरता को लेकर सवाल उठाए। असहमति नोट में कहा गया कि 31 मार्च, 2026 तक विश्वविद्यालय पर एचईएफए के लगभग 161.36 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था। नोट में कहा गया कि इस देनदारी में 46.93 करोड़ रुपये का शुरुआती बकाया, वित्त वर्ष के दौरान 109.63 करोड़ रुपये का नया ऋण और 4.80 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।
धुसिया ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि मूल राशि के पुनर्भुगतान का 10 प्रतिशत हिस्सा (जो 3.15 करोड़ रुपये बनता है) विश्वविद्यालय को अपनी आंतरिक प्राप्तियों से देना पड़ रहा है, जबकि शिक्षा मंत्रालय बाकी 90 प्रतिशत (28.35 करोड़ रुपये) का भुगतान कर रहा है। नोट में तर्क दिया गया कि ऋण चुकाने की बाध्यता विश्वविद्यालय को छात्रों के शुल्क बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने, विश्वविद्यालय के संसाधनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने की ओर धकेल सकती है।
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