जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए मिला नोटिस, जगदीप धनखड़ ने बताया अब क्या होगा

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस मिला है और उन्होंने महासचिव को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह घटना मार्च में न्यायमूर्ति वर्मा के राष्ट्रीय राजधानी स्थित सरकारी आवास से बड़ी संख्या में करेंसी नोट बरामद होने के कुछ महीनों बाद हुई है। बाद में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया था।

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जब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में घोषणा की कि 152 लोकसभा सांसदों ने अध्यक्ष को इसी तरह का प्रस्ताव सौंपा है, तो राज्यसभा के सभापति ने बताया कि उन्हें न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस मिला है, जिस पर 50 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। धनखड़ ने कहा कि मुझे आपको सूचित करना है कि मुझे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने हेतु एक वैधानिक समिति गठित करने हेतु प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है... यह (नोटिस) मुझे आज प्राप्त हुआ है। इस पर राज्य सभा के 50 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने की संख्यात्मक आवश्यकता को पूरा करता है। चूँकि कानून मंत्री यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने संकेत दिया है कि लोकसभा के 100 से अधिक सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष एक समान प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है, इसलिए धारा 3(2) के प्रावधान प्रभावी होंगे और महासचिव इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।

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सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति वर्मा मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में की जाएगी। संसद का मानसून सत्र आज शुरू हुआ, जो पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सत्र था। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, हालाँकि अध्यक्ष ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई, अंततः शाम 4 बजे शुरू होने पर इसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।