कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पांच हजार करोड़ रुपये की जल परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति-2025 को भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) से संबंधित कर्नाटक शहरी और ग्रामीण नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2024 को वापस लेने का भी निर्णय लिया।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पांच हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर्नाटक जल सुरक्षा एवं आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम (केडब्ल्यूएसआरडीपी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
विश्व बैंक इस परियोजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का ऋण देगा। यह परियोजना भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की मंजूरी और विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुरू की जाएगी।
मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन) को केडब्ल्यूएसडीआरपी के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने ऋण की शर्तें और मुद्रा निर्धारित किए जाने के मकसद से वित्त विभाग को विश्व बैंक के साथ ऋण पर वार्ता करने के लिए अधिकृत करने का भी निर्देश दिया है।
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति-2025 को भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) से संबंधित कर्नाटक शहरी और ग्रामीण नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2024 को वापस लेने का भी निर्णय लिया। यह निर्णय राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए विधेयक को लौटाने के मद्देनजर लिया गया।
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