HC के आदेश के आधार पर फैसला करेगी कर्नाटक सरकार, शिक्षा मंत्री बोले- प्रत्येक संस्थान को अपनी ड्रेस निर्धारित करने का है अधिकार
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल खोले जाने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है तो अधिनियम की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अपनी ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है। उसी के अनुसार स्कूल चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी।
बेंगलुरू। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे का फैसला करेगी। इस दौरान उन्होंने स्कूल खोले जाने का समर्थन भी किया और कहा कि हर संस्थान को अपनी ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है।
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समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल खोले जाने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है तो अधिनियम की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अपनी ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है। उसी के अनुसार स्कूल चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। मामले में हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने हिजाब विवाद को कांग्रेस के टूलकिट का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि हिजाब पर विवाद के पीछे की मानसिकता कांग्रेस द्वारा पैदा की गई है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के टूलकिट का एक हिस्सा है कि और दुनिया में भारत की छवि खराब कर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है।
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कतील ने एक वीडियो संदेश में कहा कि कांग्रेस के टूलकिट के जरिए दुनिया में भारत की छवि खराब कर पेश करने को कोशिश की जा रही है। यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर उपजे विवाद के पीछे कांग्रेस की मानसिकता है और यह खतरनाक है।
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