Uttarakhand Election 2022: क्या है अरविंद केजरीवाल का 10 सूत्री एजेंडा? पार्टी ने किए यह वादे
केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए 10 सूत्री एजेंडा जारी किया है।केजरीवाल ने कहा, ‘‘इन चुनावों में आपके पास साफ इरादों वाली पार्टी को चुनने का मौका है। पिछले 21 साल में कांग्रेस और भाजपा द्वारा दी गयी भ्रष्ट सरकारों का एकमात्र ईमानदार विकल्प ‘आप’ ही है।’’
देहरादून। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी का 10 सूत्री एजेंडा सामने रखते हुए विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा सभी को नि:शुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया। उत्तराखंड में बारी—बारी से सत्ता संभालने वाली कांग्रेस और भाजपा नीत सरकारों पर राज्य को लूटने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि केवल आप (आम आदमी पार्टी) ही जनता को ईमानदार विकल्प उपलब्ध करा सकती है। हरिद्वार में एक संवाददाता सम्मेलन में अगले पांच साल के लिए आप का एजेंडा जारी करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ऐसा केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। दूसरी पार्टियां नहीं कर सकतीं। उन्हें करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है।’’
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उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप भाजपा या कांग्रेस को एक बार फिर पांच साल के लिए चुनेंगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। वे केवल अपना खजाना भरेंगे।’’ केजरीवाल ने कहा, ‘‘इन चुनावों में आपके पास साफ इरादों वाली पार्टी को चुनने का मौका है। पिछले 21 साल में कांग्रेस और भाजपा द्वारा दी गयी भ्रष्ट सरकारों का एकमात्र ईमानदार विकल्प ‘आप’ ही है।’’ उन्होंने कहा कि आप ने उत्तराखंड की जनता से अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के जो वादे किए हैं, इन्हें वह दिल्ली में पूरा कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने यहां जो वादे किए हैं उन्हें हम दिल्ली में पूरा कर चुके हैं। हमने दिल्ली में अच्छे सरकारी स्कूल और अस्पताल दिए हैं और ऐसा ही हम यहां भी करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि इस एजेंडा में रोजगार, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 24 घंटे नि:शुल्क बिजली, अच्छी सड़कें, अयोध्या, अजमेर शरीफ और करतारपुर साहिब के लिए नि:शुल्क तीर्थयात्रा, उत्तराखंड को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाना, पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी और सेना, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए लोगों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करना शामिल है।
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