केरलम में 30 नवंबर से विधानसभा का Special Session बुलाने की राज्यपाल से सिफारिश

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तिरुवनंतपुरम में हुई कैबिनेट बैठक में 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक विधायी कामकाज के लिए विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने बताया कि इस सत्र में लंबित विधेयकों पर विचार के साथ नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा कासरगोड और वायनाड में बिजली पारेषण लाइनों के लिए संशोधित मुआवजा पैकेज को भी स्वीकृति दी गई।

केरलम सरकार ने विधायी कामकाज के लिए 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की राज्यपाल से सिफारिश करने का बुधवार को फैसला किया। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने साप्ताहिक मंत्रिमंडल बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि विशेष सत्र में लंबित विधेयकों पर विचार किया जाएगा और नए विधेयक पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कासरगोड और वायनाड जिलों में 400 किलोवोल्ट (केवी) क्षमता वाली बिजली पारेषण लाइनों के निर्माण के संबंध में संशोधित मुआवजा पैकेज पेश करने का भी फैसला किया।

मंत्रिमंडल ने अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केरल राज्य आयोग द्वारा 22 मार्च को सरकार को सौंपी गई सिफारिशों के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूर की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि आयोग की किन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सकती है और किन्हें लागू करने की योजना है। साथ ही, इसमें कुछ सिफारिशों को लागू नहीं किए जा सकने के कारण भी बताए गए हैं।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी।

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