जम्मू-कश्मीर में LG मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन, आतंकी लिंक पर 2 कर्मचारी बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) का हवाला देते हुए दो सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संबंधों के आरोप में बर्खास्त कर दिया। जाँच ​​में स्पष्ट रूप से पता चला कि कुपवाड़ा के करनाह में एक शिक्षक और कुपवाड़ा के केरन में एक सहायक स्टॉकमैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे और कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए थे। इस साल की शुरुआत में, जून में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कथित तौर पर आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) के लिए काम करने वाले तीन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।

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अगस्त 2020 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, मनोज सिन्हा ने सक्रिय आतंकवादियों और उनके सहायक नेटवर्क, जिनमें ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) और सरकारी संस्थानों में मौजूद समर्थक शामिल हैं, दोनों को निशाना बनाकर आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने को प्राथमिकता दी है। सिन्हा ने आक्रामक आतंकवाद विरोधी अभियान सुनिश्चित किए हैं, जिसके तहत सुरक्षा बलों ने 2020 से 2024 के बीच जम्मू-कश्मीर में सैकड़ों आतंकवादियों को ढेर किया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत 70 से अधिक OGW/आतंकवादियों के सहयोगियों को सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किया।

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यह कदम विनाशकारी पहलगाम आतंकवादी हमले के एक महीने बाद उठाया गया है, जिसमें आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में लगभग 26 नागरिकों, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, की हत्या कर दी थी। इससे पहले 28 जुलाई को, जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास हरवान इलाके में सुरक्षा बलों के साथ भीषण गोलीबारी में तीन आतंकवादी मारे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्टि की थी कि ऑपरेशन महादेव के दौरान सुरक्षा बलों ने नागरिकों की हत्या में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराया था।