नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता विधेयक लोकसभा से पास
चौधरी ने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय मध्यस्थता नीति बनानी चाहिए ताकि विदेशी निवेशकों का भारत की न्यायिक संस्थाओं में विश्वास बढ़े। भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 22 वर्षों से मध्यस्थता से जुड़ी एक संस्था काम कर रही थी, लेकिन इतने लंबे समय में उसके पास सिर्फ 23 मामले आए। हैरानी की बात है कि पिछली सरकारों का इस ओर ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इसकी खामियों का पता किया और फिर यह विधेयक लाई। इस संस्था के पूरे प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। लेखी ने कहा कि देश और विदेश के औद्योगिक समूहों एवं निवेशकों का भारत की मध्यस्थता प्रक्रिया में विश्वास बढ़े, इसके लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है।
नयी दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र को संस्थागत मध्यस्थता का केंद्र बनाने और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के प्रावधान वाले नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक भारत को वैश्विक और घरेलू मध्यस्थता का बड़ा केंद्र बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की सोच है कि देश में अच्छे युवा वकील होने चाहिए जो मध्यस्थों का काम करें, देश में अच्छे शिक्षक हों जो मध्यस्थता की शिक्षा दें।’ प्रसाद ने कहा कि अगर हम इस केंद्र को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें ईमानदार होना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र की स्वायत्तता की चिंता पर कहा कि यह केंद्र स्वायत्त होगा। मध्यस्थता केंद्र में जानेमाने न्यायाधीशों, तकनीक के जानकारों, बड़ी कंपनी के सीईओ आदि विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञों को मध्यस्थ नियुक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
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