ममता बनर्जी ने 2.99 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट किया पेश, विपक्षी दलों ने भाषण का किया बहिष्कार

कोलकाता। राज्य में चुनाव नजदीक आने के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में 2.99 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया और कई घोषणाएं कीं जिनमें किसानों के लिए वार्षिक सहायता राशि बढ़ाना भी शामिल है। अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में कुछ महीने के लिए पेश अंतरिम बजट पर अगले दो दिनों तक चर्चा होगी और फिर यह सदन से पारित होगा। विधानसभा सत्र के दौरान बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अथक काम किया है, जबकि उसे केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग नहीं मिला है। 

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उन्होंने कहा, ‘‘हमने एससी/एसटी समुदायों के लिए 20 लाख घर बनाने और कच्चे मकानों को पक्का करने का निर्णय किया है। परियोजना के लिए हम 1500 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहे हैं। हमने सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सहायता वाले मदरसों को भी मदद देने का निर्णय किया है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के ‘कृषक बंधु’ योजना के तहत किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बजट को पांच हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम चाय बागान क्षेत्रों में 100 नए स्कूल बनवाएंगे। इसके अतिरिक्त एससी/एसटी इलाकों में अंग्रेजी माध्यम के 100 नए स्कूल बनेंगे। इसके लिए हमने 300 पैरा शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बनाई है।’’ टीएमसी की नेता ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार की ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना को बंगाल में भी लागू करने पर सहमति जताई है। निर्माण ढांचा को विकसित करने की जरूरत पर बल देते हुए बनर्जी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 46 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। 

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उन्होंने कहा, ‘‘अगले वर्ष तक हम 10 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने की योजना बना रहे हैं, जिनमें से सभी राजकीय राजमार्गों से जुड़ेंगी... हम महानगर में चार नए फ्लाईओवर भी बनवाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बंगाल में डेढ़ करोड़ नई नौकरियों के सृजन की योजना बना रही है और इस पहल के तहत सरकारी कार्यालयों में रिक्तियों को भी भरा जाएगा। बनर्जी ने कहा, ‘‘हम इस वर्ष एक जनवरी से 30 जून तक मार्ग कर को भी माफ करने का प्रस्ताव करते हैं।’’ अस्थायी बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के तौर पर राज्य स्तर पर योजना आयोग बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘‘हम हर जिले में जय हिंद भवन और न्यूटाउन में आजाद हिंद स्मारक बनवाएंगे।’’

उन्होंने कहा कि ‘दुआरे सरकार’ शिविर वर्ष में दो बार लगाए जाएंगे, जहां लोग अपने नाम का पंजीकरण कराके राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। वित्त मंत्री अमित मित्रा ने अस्वस्थ होने की वजह से शुक्रवार को विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं लिया। सत्र के दौरान सदन में हंगामा बना रहा। भाजपा विधायकों ने यह मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समीप हंगामा किया कि अंतरिम बजट को मित्रा को पढ़ना चाहिए, न कि बनर्जी को। बाद में वे सदन से बाहर चले गए। वाम मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने भी सत्र का बहिष्कार किया।