कैबिनेट के फैसले पर मोदी बोले- आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मिलेगा बढ़ावा, इंटरनेट कनेक्टिविटी में होगा सुधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इन्हीं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम स्वनिधि पर कैबिनेट का फैसला अनगिनत लोगों के जीवन में समृद्धि और सम्मान सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही मोदी ने लिखा कि आज के कैबिनेट के फैसले से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और उचित इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित होगी। यह एक आत्मानिर्भर भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को बढ़ाएगा।

Today’s Cabinet decision will improve connectivity in areas affected by Left Wing Extremism and will ensure proper internet access. This will enhance our efforts to build an Aatmanirbhar Bharat. https://t.co/YuuPSm3wmr

— Narendra Modi (@narendramodi) April 27, 2022

वहीं कैबिनेट के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समग्र सामाजिक व आर्थिक उत्थान के संकल्प की दिशा में 'पीएम स्वनिधि' योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में DAP व कच्चे माल के दाम बढ़ने के बावजूद किसान हित व कृषि की समृद्धि को समर्पित नरेंद्र मोदी जी द्वारा P&K उर्वरकों की दरों पर प्रति बैग 50% से अधिक सब्सिडी बढ़ाने हेतु कुल ₹60,939 करोड़ की सब्सिडी देने के संवेदनशील निर्णय पर मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।

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आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2जी मोबाइल साइटों को उन्नत कर 4जी में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। किसानों को उचित कीमत पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट क्षमता की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिये 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) के लिये 820 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है।