MUDA Scam:गवर्नर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे सीएम सिद्धारमैया, आज हो सकती है सुनावई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा एक साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया। मुख्यमंत्री की ओर से यह कदम कांग्रेस पार्टी द्वारा विपक्षी भाजपा के खिलाफ अपना अभियान तेज करने के बाद आया, जिसमें उस पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। विशेष रूप से, सिद्धारमैया ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और MUDA भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी।

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इस मामले में सोमवार दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी. मुख्यमंत्री की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में जिरह करेंगे। बढ़ती स्थिति के जवाब में, सिद्धारमैया ने 22 अगस्त को विधान सौध सम्मेलन हॉल में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने घटनाक्रम पर पार्टी सदस्यों को जानकारी देने की जरूरत बताते हुए कहा, ''चूंकि राज्यपाल की भूमिका को लेकर भारी हंगामा है, इसलिए हमें अपने लोगों को अवगत कराने की जरूरत है। अंततः, वे जन प्रतिनिधि हैं; 136 विधायकों को यह जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है।

इसी तरह, वह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी देने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली जाएंगे, पार्टी के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा। विवाद इस आरोप पर केंद्रित है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में 50:50 अनुपात योजना के तहत एक उच्च श्रेणी के मैसूर इलाके में अनुचित तरीके से प्रतिपूरक स्थल आवंटित किए गए थे। आलोचकों का दावा है कि आवंटित भूमि का संपत्ति मूल्य MUDA द्वारा उससे अर्जित भूमि की तुलना में काफी अधिक था। भाजपा नेताओं ने सुझाव दिया है कि कथित घोटाला ₹4,000 करोड़ से ₹5,000 करोड़ के बीच हो सकता है।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है तथा कहा कि मामले की एक तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपातपूर्ण जांच कराना बहुत आवश्यक है। दूसरी मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने राज्यपाल के इस कदम की निंदा की और इस कदम का राजनीतिक तथा कानूनी रूप से मुकाबला करने की बात कही। राज्यपाल ने कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों को अंजाम देने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धरमैया के खिलाफ मुकादमा चलाने की मंजूरी प्रदान की। 

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सिद्धरमैया ने भी इस्तीफा देने से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल, जो केन्द्र सरकार के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं उनके द्वारा ऐसा निर्णय लिए जाने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर अदालत में सवाल उठाया जाएगा और वह कानूनी रूप से इसका मुकाबला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल गैर-भाजपा शासित राज्यों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह देखना होगा कि गहलोत ने सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों दी।