दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक: कांग्रेस
तिवारी ने कहा कि साल 2018 में उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के क्या-क्या अधिकार क्षेत्र हैं...न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी थी।
इसे भी पढ़ें: कांग्रेस ने बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाने पर पुनर्विचार करने की मांग की, भाजपा ने देशहित में बताया
इस संशोधन का उद्देश्य था कि नयी दिल्ली इलाके को छोड़कर शेष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए।’’ तिवारी ने कहा कि अब भाजपा की सरकार 18 साल बाद यह विधेयक लेकर आई है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने वाला है। कांग्रेस नेता ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुखातिब होते हुए कहा, ‘‘मंत्री जी, कृपया आडवाणी जी द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक को पढ़िए।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह विधेयक पूरी असंवैधानिक है। यह गलत नीयत से उठाया जा रहा कदम है...यह विधेयक दिल्ली विधानसभा के अधिकार को छीनने वाला है।’’
इसे भी पढ़ें: राज्यसभा में कांग्रेस ने लगाया आरोप, सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही
तिवारी ने कहा कि साल 2018 में उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के क्या-क्या अधिकार क्षेत्र हैं...न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। लेकिन अब उससे बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इस विधेयक में आपने (केंद्र) कह दिया कि दिल्ली सरकार का मलतब उप राज्यपाल होगा। ऐसे में आप पिछले दरवाजे से दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं और उप राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं।’’ उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा के अधिकार पर हमला किया जा रहा है।
अन्य न्यूज़
