राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन लाखों युवाओं की मदद का ‘संकल्पित’ कदम: जेपी नड्डा

JP Nadda

कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिये देशव्यापी बंद (लॉकडाउन) से बिजली क्षेत्र के लिये नकदी की समस्या बढ़ी है। एआरए के गठन का भाजपा के अन्य नेताओं ने भी स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की।

नयी दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन का केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला लाखों युवाओं की मदद करने वाला एक ‘‘संकल्पित’’ कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी नौकरियों के लिये साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के वास्ते एनआरए के गठन के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, ‘‘लाखों युवाओं को मदद पहुंचाने वाले एक संकल्पित कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने आज एनआरए के गठन को मंजूरी दी। एनआरए अगल-अलग परीक्षाओं की जगह साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा दक्षता लाएगी।’’ मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एव प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया ‘‘युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिये कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिये अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है।’’ उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिये ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’ के गठन का निर्णय किया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना के तहत वितरण कंपनियों के लिये कर्ज लेने को लेकर कार्यशील पूंजी सीमा नियम में एक-बारगी ढील देने के प्रस्ताव को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का भी स्वागत किया। वितरण कंपनियों के लिये यह कर्ज सुविधा 90,000 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध कराये जाने की योजना का हिस्सा है। 

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कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिये देशव्यापी बंद (लॉकडाउन) से बिजली क्षेत्र के लिये नकदी की समस्या बढ़ी है। एआरए के गठन का भाजपा के अन्य नेताओं ने भी स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि इससे ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को भारी राहत मिलेगी। पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का एक और उदाहरण है।

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