Maharashtra Train Assault: महिला आयोग सख्त, Naigaon Station मामले में डीजीपी से सात दिन में मांगी रिपोर्ट

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राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र के नाइगांव रेलवे स्टेशन पर युवती के साथ छेड़खानी और ट्रेन से धक्का दिए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई का ब्योरा तलब किया। इसके साथ ही पीड़िता के इलाज, मुआवजे और उपनगरीय ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की भी मांग की गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने उस मीडिया खबर का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के नाइगांव रेलवे स्टेशन पर 20 वर्षीय एक युवती के साथ लोकल ट्रेन में कथित तौर पर छेड़खानी की गई और फिर उसे धक्का दे दिया गया, जिसके चलते उसके बाएं हाथ के कोहनी के नीचे के हिस्से को काटना पड़ा। आयोग ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया रहाटकर ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर घटना की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई का विवरण देने और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की है। एनसीडब्ल्यू की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “राष्ट्रीय महिला आयोग ने 12 नवंबर 2026 को छपी एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, नाइगांव रेलवे स्टेशन पर 20 वर्षीय एक युवती के साथ लोकल ट्रेन में कथित तौर पर छेड़खानी की गई और फिर उसे धक्का दे दिया गया, जिसके चलते उसके बाएं हाथ के कोहनी के नीचे के हिस्से को काटना पड़ा।” बयान के अनुसार, आयोग ने पीड़िता के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता, दीर्घकालिक पुनर्वास और उचित मुआवजे की भी मांग की है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लोकल ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की भी मांग की है। बयान के मुताबिक, एनसीडब्ल्यू ने महाराष्ट्र के डीजीपी को घटना के सिलसिले में सात दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने कहा, “किसी भी महिला को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से हिंसा का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मामले में जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।”

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