Delimitation पर NDA का जोर, क्या NCP (SP) करेगी समर्थन? PM Modi से होगी अहम मुलाकात
एनसीपी (शरद पवार) गुट के सांसद अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं, जिसमें परिसीमन बिल पर चर्चा प्रमुख एजेंडा है। यह मुलाकात संसद में जारी गतिरोध और मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह में महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर सरकार की कोशिशों के बीच हो रही है। सुप्रिया सुले ने लोकसभा सीटों में समानुपातिक वृद्धि की शर्त पर बिल को समर्थन देने का संकेत दिया है, जो इस संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे पर पार्टी के रुख के लिए अहम है।
NCP (शरद पवार) गुट के सांसद अगले हफ़्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और मॉनसून सत्र के आखिरी हफ़्ते में परिसीमन (डिलिमिटेशन) और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने की NDA सरकार की कोशिशों के बीच, इस बैठक में परिसीमन की प्रक्रिया मुख्य मुद्दों में से एक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सांसदों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलने का समय मांगा था और यह बैठक 10 अगस्त को होने की संभावना है। हालांकि, तारीख और समय की औपचारिक पुष्टि का अभी भी इंतज़ार है।
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हालांकि कुछ सांसदों ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित बैठक एक शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है, लेकिन संसद में चल रही गतिविधियों और आने वाले विधायी एजेंडे के बीच इसके समय का राजनीतिक महत्व है। खासकर, परिसीमन बिल पर चर्चा में प्रमुखता से बात हो सकती है। NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पहले संकेत दिया था कि अगर प्रस्तावित बदलावों से सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में एक समान बढ़ोतरी होती है, तो पार्टी परिसीमन की प्रक्रिया का समर्थन करने पर विचार कर सकती है।
मीडिया से बात करते हुए सुले ने कहा कि अगर बिल में देश भर में लोकसभा सीटों की संख्या में 50% बढ़ोतरी का प्रावधान हो, तो पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। हालांकि, सुले ने स्पष्ट किया था कि NCP (SP) प्रस्तावित कानून का अंतिम मसौदा सार्वजनिक होने के बाद ही इस पर कोई औपचारिक रुख अपनाएगी।
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परिसीमन की प्रक्रिया एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गई है, खासकर इस चिंता के कारण कि लोकसभा सीटों के आवंटन में बदलाव से अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। इसलिए, सुले द्वारा सुझाया गया सीटों में एक समान बढ़ोतरी का विचार, प्रस्तावित कानून पर पार्टी के रुख के लिए अहम हो सकता है।
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