केरल सरकार के खिलाफ NDA ने शुरू किया अभियान, राजीव चंद्रशेखर ने सीएम पी विजयन पर साधा निशाना

Rajiv Chandrashekhar
ANI
अंकित सिंह । May 26 2025 2:08PM

भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आज से 9 साल पहले, केरल के लोगों ने पी विजयन और वामपंथियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विश्वास किया, उन्हें 2 अवसर दिए और आज विजयन और वामपंथी जश्न मना रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 26 मई से केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के खिलाफ एक साल का अभियान शुरू कर दिया है जिसमें राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। केरल सचिवालय के सामने एनडीए के विरोध प्रदर्शन पर, भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आज से 9 साल पहले, केरल के लोगों ने पी विजयन और वामपंथियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विश्वास किया, उन्हें 2 अवसर दिए और आज विजयन और वामपंथी जश्न मना रहे हैं। 

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चंद्रशेखर ने दावा किया कि यह विरोध 9 वर्षों के अर्थ को उजागर करने के लिए है - जिसमें 4 चीजें कुशासन, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और आर्थिक कुप्रबंधन शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि नतीजा यह है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, खुदरा महंगाई और प्रति व्यक्ति कर्ज केरल में है; राज्य में सबसे कम निवेश होता है, और यह ऐसा राज्य है जहां दलित समुदाय भी अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए डरता है। इन 9 सालों का जश्न कोई नहीं मना रहा है। अगले 1 साल तक भाजपा हर कुकृत्य, तुष्टिकरण को उजागर करेगी... ताकि अगले साल लोग माकपा या कांग्रेस मॉडल नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा, एनडीए के विकसित केरल मॉडल को चुनें। 

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केरल सरकार की प्रगति रिपोर्ट जारी होने पर बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पिनाराई विजयन सरकार की उपलब्धियों के रूप में उजागर की गई सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार की परियोजनाएं थीं। कृष्णदास ने कहा कि कल, सरकार ने अपनी चार साल की प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की। लेकिन ये सभी केंद्र सरकार की परियोजनाएं थीं। आज तक, सीएम दावा करते रहे हैं कि राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य सरकार की एक परियोजना थी। राष्ट्रीय राजमार्ग में दरारें दिखाई देने के बाद, सीएम ने कहा कि पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना केंद्र सरकार के अधीन है। पिनाराई सरकार की उपलब्धियों के रूप में उजागर की गई सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार की परियोजनाएं थीं। 

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