NEET-UG विवाद के बीच नया तूफान, Minister Pradhan के खिलाफ Jairam Ramesh का विशेषाधिकार नोटिस
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार नोटिस दायर किया है, जिसमें NEET मुद्दे पर संसदीय समिति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। रमेश के अनुसार, प्रधान की टिप्पणियां संसद और उसकी समितियों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल किया है, जिसमें उन पर संसद और उसकी समितियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों का आरोप लगाया गया है। यह नोटिस राज्यसभा की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 187 के तहत दाखिल किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रमेश ने लिखा कि मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ संसद और संसदीय समितियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में राज्य परिषद की कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 187 के तहत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है।
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रमेश ने आगे आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां तब की गईं जब मंत्री शिक्षा मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की अध्यक्षता कर रहे थे, जो देश भर के लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। विशेषाधिकार नोटिस प्रधान द्वारा NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान की गई टिप्पणियों से संबंधित है। उनसे शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया था।
नोटिस के अनुसार, प्रधान ने कहा कि मैं संसदीय स्थायी समिति की चेतावनियों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (HLCE)/राधाकृष्णन समिति के बारे में बात करूंगा। संसदीय स्थायी समिति में विपक्ष के सदस्य हैं। वे चीजों को एक विशेष तरीके से लिखते हैं, यह आप भी जानते हैं। इसलिए, मैं स्थायी समिति पर कुछ नहीं बोलूंगा। रमेश ने इन टिप्पणियों को अत्यंत निंदनीय और बेहद अपमानजनक बताते हुए कहा कि इनसे संसदीय संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है।
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उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां संसद का ही विस्तार हैं और अक्सर इन्हें लघु संसद माना जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है। इसके अलावा, रमेश ने कहा कि ये टिप्पणियां संसद, संसदीय समितियों, सभी राजनीतिक दलों से चुने गए संसदीय समिति के सदस्यों और स्वयं भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति उनकी अवमानना को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
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