नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा: रमेश पोखरियाल निशंक
निशंक ने बताया कि समिति ने 31 मई को 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने बताया कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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— Rajya Sabha TV (@rajyasabhatv) November 21, 2019
उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मिले सुझावों पर विचार करने के लिए डॉ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। निशंक ने बताया कि समिति ने 31 मई को 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने बताया कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
दसवीं, बारहवीं कक्षा के लिए सीबीएसई के परीक्षा शुल्क में वृद्धि लाभ-हानि रहित आधार पर
सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने परीक्षा शुल्क में वृद्धि लाभ-हानि रहित आधार पर की है।मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दसवीं कक्षा के लिए वृद्धि से पूर्व परीक्षा फीस दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए (दिल्ली योजना) 350 रुपये, सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए (अखिल भारतीय योजना) 750 रुपये और दिल्ली के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 350 रुपये थी जो अब बढ़ कर क्रमश: 1500 रुपये, 1500 उपये और 1200 रुपये हो गई है।
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निशंक ने बताया कि बारहवीं कक्षा के लिए वृद्धि से पूर्व परीक्षा फीस दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए (दिल्ली योजना) 600 रुपये, सभी सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए (अखिल भारतीय योजना) 750 रुपये और दिल्ली के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 600 रुपये थी जो अब बढ़ कर क्रमश: 1500 रुपये, 1500 उपये और 1200 रुपये हो गई है।उन्होंने बताया कि दसवीं, बारहवीं कक्षा के लिए सीबीएसईने परीक्षा शुल्क में यह वृद्धि लाभ-हानि रहित आधार पर की है।
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