ओडिशा सरकार ने शुरू की 4,000 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने की प्रक्रिया

Odisha government
ओडिशा सरकार ने राज्य की 4,000 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि सभी लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें।

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य की 4,000 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि सभी लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में दिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके बाद यह प्रक्रिया शुरू की गयी।

इसे भी पढ़ें: उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आयकर आकलन आदेश रद्द किया

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव बी पी सेठी ने नये राजस्व गांवों की घोषणा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारियों को दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार उस बस्ती को नया राजस्व गांव घोषित किया जाएगा जो मुख्य राजस्व गांव से आधे किलोमीटर से अधिक के दायरे में स्थित होगी और उसकी आबादी 250 या उससे अधिक होगी।

Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

अन्य न्यूज़