Parliament Diary । 370 हटने के आतंकी घटनाओं में कमी, किसानों की सुरक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी

आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था। तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। किसानों के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष लगातार शोर-शराबा करता रहा। इसके अलावा 12 सांसदों की निलंबन को लेकर भी विपक्ष का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई जबकि लोकसभा में कामकाज जरूर हुआ। चलिए आज के दोनों सदनों की कार्यवाही के बारे में आपको बताते हैं। 

लोकसभा की कार्यवाही

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने आंदोलनकारी किसानों की मांगों से जुड़ा मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगें स्वीकार करनी चाहिए। सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित के अलग-अलग मुद्दे उठाए। मनीष तिवारी ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 700 से अधिक किसान काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए शहीद हुए हैं। इनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए...किसानों के साथ न्याय करना चाहिए और उनकी दूसरी मांगें स्वीकार की जानी चाहिए। 

- सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मृत किसानों की संख्या संबंधी आंकड़ा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ देश में पिछले एक साल से अधिक समय से चल रहे आंदोलन पर हुए कथित हमलों से केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए स्पष्ट किया कि आंदोलनरत किसानों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

- सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि सीबीआई की जांच वाले कुल 64 मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 1,256 मामलों की जांच कर रही है। 

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- सरकार ने बताया कि उसका अभी ‘राष्ट्रीय सोशल रजिस्ट्री’ विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उसने यह भी कहा कि सरकारी कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये एक सटीक पारिवारिक डेटाबेस को महत्वपूर्ण माना जाता है। 

- ‘वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019’ का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल छठी बार बढ़ाया गया और अब समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक का समय दिया गया है। 

- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारपूरे देश में रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है और दिसंबर 2022 तक रेलमार्ग के विद्युतीकरण की समस्त परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- सरकार ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रत्येक सांसद को सांसद निधि के तहत दो करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे और अगले वित्त वर्ष से पांच करोड़ रुपये की संपूर्ण निधि प्रदान की जाएगी। 

- लोकसभा में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021 पेश किया गया जिसमें अंतर गर्भाशयी गर्भाधान से जुड़े विषयों पर दिशानिर्देशों एवं व्यवस्था का मानकीकरण करने तथा महिलाओं एवं बच्‍चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

- सरकार ने राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पत्रकारों पर हमले के संदर्भ में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता। साथ ही उसने यह भी कहा कि मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून का कड़ाई से क्रियान्वयन करने के लिए 2017 में राज्य सरकारों को एक परामर्श जारी किया गया था। 

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- सरकार ने बुधवार को कहा कि कश्मीरी पंडितों के 115 परिवारों का कश्मीर से हालिया जम्मू प्रवास ‘‘अधिकारियों की आवाजाही का हिस्सा’’ है और यह शैक्षिक संस्थानों में शीतकालीन अवकाश की वजह से हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। 

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में वर्ष 2020 में अपराध की घटनाओं में 2019 की तुलना में 16.8 फीसदी की कमी आई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से मिले अपराध के आंकड़ों का मिलान करता है।

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे की वजह से उच्च सदन की बैठक बुधवार को तीन बार बाधित होने के बाद दोपहर तीन बज कर पांच मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसकेबाद उन्होंने जैसे ही शून्यकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और अपने स्थानों से आगे आ गए। 

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- केंद्र सरकार ने कहा कि देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है और इसके भौगोलिक विस्तार में भी गिरावट की प्रवृत्ति जारी है। सरकार के मुताबिक नक्सली घटनाओं में मारे जाने वाले सैन्यकर्मियों व आम नागरिकों की संख्या में भी 80 प्रतिशत गिरावट आई है।

- सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद के 841 दिनों में आतंकवादी हमलों और ऐसी घटनाओं में मारे जाने वाले आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में काफी कमी आयी है।

-  सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि सरकार की ओर से सिर पर मैला ढोने वालों (मैनुअल स्केवेंजर) की धर्म और जाति को लेकर कोई अध्ययन नहीं किया गया है लेकिन विभिन्न सर्वेक्षणों के तहत किए गए पहचान के मुताबिक देश भर में ऐसे लोगों की कुल संख्या 43,797 है।