Rahul Gandhi का Dehradun दौरा: 'छात्रों की गूंज' के जरिए Paper Leak और शिक्षा प्रणाली पर वार!

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम 17 जुलाई को देहरादून के बन्नू स्कूल में होना है, जिसके लिए वहां तैयारियां चल रही हैं। इस प्रोग्राम में छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है और राहुल गांधी के दौरे से पहले वहां तैयारियां की जा रही हैं।  लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को उत्तराखंड सरकार से 2025 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य का नकल-रोधी कानून बेअसर रहा और "सिर्फ कागजों पर" ही सीमित रहा, जबकि परीक्षा के पेपर बिकते रहे। 'छात्रों की गूंज' नाम के देशव्यापी अभियान के तहत, विपक्ष के नेता (LoP) 17 जुलाई को देहरादून का दौरा करेंगे और राज्य की राजधानी में युवाओं से बातचीत करेंगे। इस देशव्यापी अभियान का मकसद छात्रों की समस्याओं, जैसे परीक्षा में गड़बड़ी और भारत की शिक्षा व्यवस्था की हालत पर ध्यान दिलाना है।

एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने आरोप लगाया कि 'देवभूमि' के नाम से मशहूर उत्तराखंड "पेपर लीक का केंद्र" बन गया है और उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के राज्य सरकार के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, "मैं 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं। लेकिन उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि 'देवभूमि' को पेपर लीक का केंद्र बना दिया गया है। 2025 में हुई UKSSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए, गांधी ने दावा किया कि एक ऐसा "सिस्टम" बन गया है जिसमें सरकारी पद मेरिट के बजाय दूसरे तरीकों से हासिल किए जा रहे हैं।

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उन्होंने कहा, "UKSSSC परीक्षाओं को लेकर यहाँ एक ऐसा 'सिस्टम' बन गया है, जहाँ पटवारी या लेखपाल जैसे पद मेरिट से नहीं, बल्कि अपराधियों द्वारा तय की गई कीमतों पर हासिल किए जाते हैं। अक्टूबर 2025 में, पेपर लीक के बड़े विवाद के बाद, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने ग्रेजुएट-लेवल भर्ती परीक्षा (जिसमें पटवारी, लेखपाल और सात अन्य पदों के लिए 416 रिक्तियां शामिल थीं) रद्द कर दी। 21 सितंबर, 2025 को राज्य के सभी जिलों में हुई लिखित परीक्षा को गहन जांच के बाद पूरी तरह से "रद्द" घोषित कर दिया गया।

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इससे पहले, UKSSSC द्वारा 21 सितंबर, 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के प्रमुख जस्टिस (रिटायर्ड) यू.सी. ध्यानी हैं।

गांधी ने आगे आरोप लगाया कि नकल-रोधी कड़ा कानून बनने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं जारी रहीं। उन्होंने कहा, "सरकार ने नकल-रोधी कड़ा कानून बनाया - फिर भी लीक होते रहे। कानून सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रहा, जबकि परीक्षा के पेपर बाज़ार में बिकते रहे।