Rajasthan में सूखे से निपटने को CM Bhajan Lal Sharma ने 9321 करोड़ रुपये के पैकेज का किया ऐलान
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों में सूखे के असर को देखते हुए राहत कार्यों के लिए भारी-भरकम राशि आवंटित की है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल, चारा और खरीफ फसल के नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए।
राजस्थान सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए 9,321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, शर्मा ने सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रभावित जिलों के प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखने और आम लोगों, किसानों तथा पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। शर्मा ने निर्देश दिया, “ सामान्य से कम बारिश वाले जिलों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो का व्यवस्थित संचालन किया जाए। साथ ही, गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल और चारे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।” मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रभावित जिलों में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ‘वीबी-जीराम-जी’, राजीविका और आवासीय योजनाओं के तहत रोजगार एवं आजीविका संबंधी कार्य संचालित किए जाएं।” उन्होंने खरीफ फसल के नुकसान का गिरदावरी के आधार पर आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने और किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मानसून सत्र में राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में करीब 20 प्रतिशत कम बारिश हुई, इस कारण राज्य के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। बयान में बताया गया कि इनमें 73 तहसील गंभीर और 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राजीविका और डेयरी विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के प्रभावी माध्यम हैं। शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पाद निर्माण के साथ-साथ विपणन, ब्रांडिंग और बिक्री के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
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