राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: बैलों से खेती करने वाले किसानों को हर साल मिलेंगे 30 हजार

Rajasthan government
ANI
रेनू तिवारी । Nov 22 2025 10:14AM

बैलों से खेती करने वाले किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा हर साल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य पारंपरिक खेती और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 42 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से सबसे अधिक हैं।

राजस्थान सरकार बैलों की मदद से खेती करने वाले चयनित किसानों को हर साल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए अब तक42 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक एवं जैविक खेती पद्धति और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

आधिकारिक बयान के अनुसार कृषि विभाग ऐसे किसानों का डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिसके आधार पर पात्र किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि इसके लिए राज्य में अब तक 42 हजार से अधिक आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आवेदन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से आए हैं। बयान के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर जारी है।

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किन किसानों को सालाना 30,000 रुपये मिलेंगे?

राजस्थान सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर सालाना 30,000 रुपये देगी। सरकार यह रकम ऐसे किसानों को देगी जो बैलों की मदद से खेती करेंगे। राजस्थान सरकार ने बैलों की संख्या में तेजी से कमी आने की वजह से यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से बैल पालने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा, बैलों की एक जोड़ी के मालिकों को सालाना 30,000 रुपये दिए जाएंगे।

किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?

राजस्थान में कुछ ही किसान इस सरकारी स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों को अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाना होगा। फिर वे राज किसान साथी पोर्टल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कियोस्क ऑपरेटर से एप्लीकेशन ली जाएगी।

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इस स्कीम से सालाना यह रकम मिलती है

जानकारी के लिए बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल 6,000 रुपये देती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। हर किस्त का गैप 4 महीने का होता है। इस स्कीम के तहत अब तक 2,000 रुपये की 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिनका अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। 

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