'लोकभवन' नामकरण पर राज्यसभा में हंगामा: खड़गे-नड्डा के बीच तीखी नोकझोंक, विपक्षी सांसदों का शोर

बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति सीपी राधाकृष्णन के बीच तीखी बहस हुई। उच्च सदन में राज्यपाल के आवास का नाम बदलकर लोकभवन करने पर चर्चा के लिए सहमति बनने के बाद यह बहस शुरू हुई। खड़गे ने सभापति राधाकृष्णन से कहा कि हर चीज़ इस विषय से जुड़ी है और आपके (राज्यसभा अध्यक्ष) कार्यालय में इस विषय पर चर्चा हुई थी। उसके बाद सिर्फ़ उन्होंने (डोला सेन) ही बात की। सदन के नेता हस्तक्षेप नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि सब कुछ असंसदीय है, आप हटाएँ। नेता कह रहे हैं, नेता बुलडोज़र चला रहे हैं।

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जेपी नड्डा द्वारा चर्चा से असंबंधित किसी भी बात को हटाने के आह्वान पर सवाल उठाते हुए, खड़गे ने राज्यसभा के सभापति से पूछा, "क्या हम संसदीय लोकतंत्र के अनुसार (सदन को) नहीं चलाना चाहते? सभी रिकॉर्ड, उन्हें सुरक्षित रखें, एक भी शब्द नहीं हटाया जाना चाहिए।" नड्डा ने भी खड़गे के आरोप का जवाब देते हुए सभापति राधाकृष्णन से पूछा कि मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए महोदय, मैंने कभी बुलडोज़र नहीं चलाया, मैंने केवल इतना कहा है कि जो भी विषय से संबंधित है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और जो संबंधित नहीं है, आप कृपया उसकी जाँच कर सकते हैं।

यह बहस तब हुई जब टीएमसी सांसद डोला सेन ने इस मुद्दे पर बात की और भाजपा पर "तानाशाही" चलाने का आरोप लगाया, जिसे अंततः जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने दावा किया कि राजभवन, जो अब लोकभवन है, का नाम बदलने से पहले राज्य सरकारों से सलाह नहीं ली गई। टीएमसी सांसद डोला सेन ने अपने भाषण में कहा, "(लोकभवन) का खर्च राज्य सरकार कई वर्षों से उठा रही है, लेकिन राज्य विधानसभा को इन अधिसूचनाओं (नाम परिवर्तन संबंधी) की जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से राज्य सरकार से सलाह ली जानी चाहिए। यह न केवल संघवाद पर हमला है... बल्कि वास्तव में राजभवन को एक समानांतर सरकार चलाने और उन्हें भाजपा के विस्तारित पार्टी पदाधिकारियों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।" उन्होंने पूछा, "एक बड़ी साजिश के तहत, बंगाल में गृह मंत्रालय के आदेश को लागू कर दिया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों की क्या स्थिति है?"

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उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का बकाया न चुकाने का आरोप भी लगाया, जिसमें मनरेगा के लिए 43 हज़ार करोड़ रुपये, चक्रवातों के लिए 42,600 करोड़ रुपये और ग्रामीण आवास योजना के लिए 24,200 करोड़ रुपये शामिल हैं। टीएमसी सांसद के भाषण के बाद सदन के नेता और भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने सभापति से अनुरोध किया कि वे डोला सेन के शब्दों की जांच करें और जो भी बातें चर्चा से संबंधित न हों उन्हें रिकॉर्ड से हटा दें।