Satyendar Jain ने ACB कार्रवाई को Punjab चुनाव से जोड़ा, बोले- यह राजनीति है
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में अपनी एसीबी गिरफ्तारी को पंजाब चुनाव से प्रेरित राजनीतिक कार्रवाई बताया है। हालांकि, एसीबी का आरोप है कि जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली, विशिष्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें और पांच अन्य को गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन ने बुधवार को आरोप लगाया कि एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) द्वारा उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से और पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई थी। पंजाब में AAP के सह-प्रभारी जैन ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट ले जाए जाते समय यह बात कही। जैन ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं... यह राजनीति है। जैन उन छह लोगों में शामिल हैं जिन्हें ACB ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है।
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जैन के अलावा, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में DJB के पूर्व CEO उदित प्रकाश राय और अंकित श्रीवास्तव शामिल हैं, जो पहले दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर कंसल्टेंट के तौर पर काम करते थे। ACB के मुताबिक, बाकी तीन आरोपी प्राइवेट व्यक्ति हैं - नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा। ये गिरफ्तारियां DJB के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर और अपग्रेड करने से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित गड़बड़ियों की जांच के बाद की गई हैं।
ACB ने डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस की शिकायत के बाद 11 मई, 2024 को मामला दर्ज किया। शिकायत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, टेंडर की शर्तों में हेर-फेर और टेंडर प्रक्रिया में आपराधिक साज़िश का आरोप लगाया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, टेंडर के कागज़ात में ऐसी पाबंदी वाली तकनीकी शर्तें और नियम थे जिनसे कथित तौर पर एक खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फ़ायदा पहुँचाया गया। ACB का आरोप है कि इन शर्तों ने कॉम्पिटिशन को सीमित किया और आखिरकार उस प्राइवेट कंपनी को अनुचित फ़ायदा पहुँचाया।
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एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रस्तावित पायलट स्टडी पर भी सवाल उठाए हैं। ACB के मुताबिक, टेंडर में इससे जुड़े प्रावधान शामिल होने के बावजूद यह स्टडी नहीं की गई। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और मीडिया से जुड़ी पाबंदी वाली शर्तें टेंडर की शर्तों में शामिल की गई थीं। एजेंसी का यह भी दावा है कि ट्रीटेड एफ्लुएंट (साफ़ किए गए अपशिष्ट जल) से जुड़े अहम पैरामीटर छोड़ दिए गए थे और बाद में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स में बदलाव किए गए थे। ACB का आरोप है कि इन बदलावों का सरकारी खजाने पर बड़ा आर्थिक असर पड़ा।
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