उप चुनाव के बाद शिवराज सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज

उप चुनाव के बाद शिवराज सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के लिए स्वीकृत अस्थाई पदों को 01 अप्रैल 2020 से केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड तिथि तक निरंतर करने हेतु, नेशनल पार्कों व अभयारण्य और चिडियाघरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग के लिए विकास निधि फंड की स्थापना इसमें अहम हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव नतीजों के बाद गुरुवार को शिवराज सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा  रही है। शाम 6:30 बजे मंत्रालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित होनी वाली कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से जिन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है उनमें मुंबई स्थित मध्यालोक अतिथि गृह भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित- प्रशासकीय स्वीकृति, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के लिए स्वीकृत अस्थाई पदों को 01 अप्रैल 2020 से केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड तिथि तक निरंतर करने हेतु, नेशनल पार्कों व अभयारण्य और चिडियाघरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग के लिए विकास निधि फंड की स्थापना इसमें अहम हैं। 

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इसके अलावा इस बैठक में अन्‍य प्रस्‍तावों में मप्र नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम में आवश्यक संशोधन, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति तथा यहां स्वीकृत 250 पदों में से 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पलमोनरी मेडिसिन में अंतरण, जबलपुर में ग्राम गधेरी में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति, सीहोर जिले की सीप-अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रमुख रुप से शामिल है।इसके अलावा आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर विधेयक को लेकर भी कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा हो सकती है।





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