Karnataka caste census पर सिद्धारमैया ने साफ की सरकार की मंशा, 22 सितंबर से शुरू होगा सर्वेक्षण

कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर आशंका के बादल अब छटते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुनः सर्वेक्षण होना चाहिए या नहीं, इस पर व्यापक असमंजस को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। यह बैठक कैबिनेट सत्र के बाद हुई। जिसके बाद कैबिनेट में आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के विरोध पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। सभी मंत्रियों को एकमत होकर इसकी निंदा करने का निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण 22 सितंबर से शुरू होगा और इसे स्थगित नहीं किया जाएगा।

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गौरतलब है कि कैबिनेट चर्चाओं के दौरान, कई मंत्रियों ने कथित तौर पर कुछ जातियों के "समस्याग्रस्त नामकरण" पर आपत्ति जताई, जिनमें 'कुरुबा ईसाई', 'ब्राह्मण ईसाई' और 'वोक्कालिगा ईसाई' जैसी दोहरी पहचान शामिल हैं। कुछ ने आगाह किया कि इन वर्गीकरणों का दुरुपयोग धर्मांतरण को बढ़ावा देने या अन्य ओबीसी समुदायों के आरक्षण में हिस्सेदारी को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने चर्चा की है कि कैसे कुछ लोग और भाजपा स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कानून के दायरे में रहते हुए जनता की राय को ध्यान में रखते हुए एक सूची बनाई है। हम राय मांग रहे हैं। यह सर्वेक्षण सभी को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है।

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कैबिनेट बैठक में कथित तौर पर वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे प्रभावशाली समुदायों की आपत्तियों पर चर्चा हुई, जिन्होंने खुद को हिंदू के बजाय एक अलग धर्म के रूप में पहचानने पर भ्रम या मतभेद व्यक्त किए हैं। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि इन मुद्दों के स्पष्ट होने तक सर्वेक्षण स्थगित कर दिया जाए, जबकि अन्य ने चेतावनी दी कि देरी से गलत संकेत जा सकता है।