Sonam Wangchuk 60 दिनों के लिए नजरबंद, Leh में सभा और जुलूस पर लगा कड़ा प्रतिबंध

सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है और उनके किसी भी सार्वजनिक रैली या जुलूस में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश उस घटना के एक दिन बाद जारी किया, जब लद्दाखी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था। ये संगठन सरकार द्वारा 4 दिसंबर को हिल काउंसिल के चुनाव कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगा प्रतिबंध

प्रशासन ने लेह पुलिस प्रमुख के एक पत्र और पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए वांगचुक की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। आदेश में कहा गया है, "यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि तक जारी रहेगा।" यह पाबंदी 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनावों से ठीक पहले लगाई गई है। वांगचुक और अन्य स्थानीय नेताओं का कहना है कि कड़ाके की सर्दी और मौसमी पलायन के कारण लद्दाख के कई मतदाता वोट डालने से वंचित रह जाएंगे।

सोनम वांगचुक ने लगाया आवाज दबाने का आरोप

आधिकारिक आदेश जारी होने से कुछ घंटे पहले ही सोनम वांगचुक ने दावा किया था कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और दर्जनों पुलिसकर्मियों ने उनके घर को घेर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वांगचुक ने लिखा, "मैं घर में नजरबंद हूं। दर्जनों हथियारबंद गार्डों ने मेरे घर को घेर रखा है, जबकि सरकार का कहना है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह सब सिर्फ असहज करने वाले सवाल पूछने के लिए हो रहा है, जैसे कि पिछले साल लेह में हुई मौतों की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है और कड़ाके की सर्दी के बीच लोगों पर इतनी तेजी से दिखावटी काउंसिल चुनाव क्यों थोपे जा रहे हैं?" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पूरा लद्दाख विरोध कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उनके एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की पहुंच को काफी कम कर दिया गया है।

इसे भी पढ़ें: Moti Nagar Trial Room Murder: जमीन पर पड़ी दिखी चुन्नी और... चश्मदीद महिला ने बयां किया खौफनाक मंजर!

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहला बड़ा चुनाव

साल 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख प्रशासन पहली बार बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया कराने जा रहा है। विरोध और बहिष्कार के आह्वान के बीच सभी आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। इन आठ परिषदों में कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जिनमें से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है, 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया 8 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी। यह चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब लेह और कारगिल में लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है।

प्रशासन ने किया सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का बचाव

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के अनुसार, आठ नए जिले बनने के बाद पहले के लेह और कारगिल जिलों की 26-26 सीटों को बढ़ाकर अब 50-50 कर दिया गया है, जिससे कुल सीटों की संख्या 100 हो गई है। सर्दियों के महीनों में चुनाव कराने के फैसले का बचाव करते हुए कुंद्रा ने कहा कि प्रशासन पूरे इंतजाम करेगा ताकि मौसम के कारण मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर हीटर लगाए जाएंगे और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारों की व्यवस्था होगी। मुख्य सचिव ने कहा, "लद्दाख में स्कूल आमतौर पर 15 या 16 दिसंबर तक खुले रहते हैं। अगर इस दौरान बच्चे स्कूल जा सकते हैं, तो बड़ों को बाहर निकलकर वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि परिषदों का गठन समय पर होना जरूरी है ताकि नई चुनी हुई संस्थाओं को अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का समय मिल सके।

इसे भी पढ़ें: 50 मिनट से भी कम समय में पूरा होगा दिल्ली-मेरठ का सफर, जानिए नई फास्ट ट्रेनों का पूरा टाइम-टेबल

परिषदों के अधिकार, परिसीमन और पंचायत चुनावों की स्थिति

आशीष कुंद्रा ने स्पष्ट किया कि नई चुनी गई परिषदों के पास उनके मौजूदा कानूनी अधिकार बने रहेंगे और साथ ही उन्हें 73वें संविधान संशोधन के तहत जिला स्तरीय पंचायती संस्थाओं के अतिरिक्त काम भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि परिसीमन का काम जिले की आबादी और तय नियमों के अनुसार किया गया है, जिसके तहत किसी पंचायत हल्का या नगर पालिका वार्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, हालांकि दो या अधिक पंचायतों को जोड़ा जा सकता है। प्रशासन हिल काउंसिल, नगर पालिका और पंचायत चुनावों की मतगणना एक साथ कराने पर भी विचार कर रहा है ताकि एक चुनाव के नतीजे दूसरे को प्रभावित न करें।

इस बीच लद्दाख की 192 पंचायतों में से 55 सरपंच पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं और बाकी 137 पदों के लिए मतदान होगा। नगर पालिका चुनावों में लेह के 21 वार्डों में 42 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से चार पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले तीन सालों से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे और अब पंचायतों के साथ-साथ आठ नई जिला परिषदों का गठन होने जा रहा है। दूसरी ओर, लद्दाख के कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने चुनाव टालने की मांग तेज कर दी है। मंगलवार को कारगिल में इसके विरोध में पूर्ण बंद रखा गया, जबकि लेह में लद्दाख बौद्ध संघ ने पंचायत और नगर पालिका चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है। प्रशासन का कहना है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनी हुई संस्थाओं का समय पर गठन बेहद जरूरी है।